डीजेवर राहणार बारीक नजर

उच्च न्यायालयाने ध्वनीच्या तीव्रतेसाठी दिलेल्या मापदंडानुसार ध्वनीचे प्रक्षेपण करावे अशा सूचना पोलीस विभागाने गणेश मंडळांना दिल्या आहेत. गणपती स्थापनेपासून गणेश मंडळे पोलिसांच्या

देसाईगंज : उच्च न्यायालयाने ध्वनीच्या तीव्रतेसाठी दिलेल्या मापदंडानुसार ध्वनीचे प्रक्षेपण करावे अशा सूचना पोलीस विभागाने गणेश मंडळांना दिल्या आहेत. गणपती स्थापनेपासून गणेश मंडळे पोलिसांच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करीत आहेत़ मात्र गणेश विसर्जनाच्या दिवशी डीजेच्या आवाजाची तीव्रता उच्च न्यायालयाच्या निकषात मोडत नाही़ त्यामुळे यावर्षी गणेश विसर्जनात डीजेच्या वापरावर विरजण येणार आहेगणेश चतुर्थीपासून सुरू होणारी गणेश भक्तांची पर्वणी गणपती विसर्जनापर्यंत सुरू राहते़ संपूर्ण दहा दिवसांच्या कामाची कसर विसर्जनात काढावी, असा गणेश भक्तांचा नेहमीचा अंदाज असतो़ त्यानुसार गणेश मंडळे कामाला लागतात. गोळा केलेल्या वर्गणीपैकी मूर्ती विसर्जनासाठी डीजेसारख्या ध्वनी प्रक्षेपणाकरिता मोठी रक्कम पूर्वीच वेगळी काढून ठेवली जाते़ विसर्जनाच्या मिरवणुकीत डीजेच्या तालावर मंत्रमुग्ध होऊन नाचून दहा दिवसांची हौस पूर्ण करतात. मात्र यावर्षी पोलीस विभागाने गणेश मंडळाच्या सभेत डीजेवर पूर्णपणे बंदी असल्याचे सांगितले़ यापूर्वी केवळ शहरी भागात जास्त डेसिबलच्या ध्वनी प्रक्षेपणावर बंदी होती. ग्रामीण भागात याकडे कोणीही लक्ष देत नव्हते़ मात्र आता डीजेच्या वापरावर विरजण येणार आहे़ पोलीस विभागाने मुंबई, नागपूरचे निकष गडचिरोलीसारख्या उद्योगविरहीत जिल्ह्यात लावून सर्वसामान्यांच्या आनंदावर पाणी पाडले आहे़ध्वनी प्रदूषण नियमन व नियंत्रण अधिनियम २००० नुसार दिवसाकरिता औद्योगिक क्षेत्राकरिता ७५, व्यवसायिक क्षेत्राकरिता ६५, घरगुती क्षेत्राकरिता ५५, शांत झोनकरिता ५० डेसिबल आवाजाची तिव्रता ठरवून दिली आहे़ मात्र मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात गणेश मंडळे, दहीहंडी स्पर्धाच्या वेळी नियमन मंडळाने ठरवून दिलेल्या निकषाची सर्रास पायमल्ली व्हायची़ विविध राजकीय पुढाऱ्यांच्या हस्तक्षेपामुळे नियमन व नियंत्रण मंडळाच्या नियमाना डावलले जात होते. तीव्र आवाजामुळे हृदयविकार, मानसिक असंतूलन, बहिरेपणा तसेच गर्भवती स्त्रियांच्या गर्भाला धोका होण्याची भीति आहे़ त्यामुळे मुंंबई येथील आवाज फाऊंडेशनच्या सुमैरा अब्दूल अली या युवतीने मुंबई उच्च न्यायालयात तीव्र ध्वनी प्रक्षेपणाबाबत १२ नोव्हेंबर २००७ साली दाद मागितली़ यावर केन्द्र सरकारच्या पर्यावरण व वन मंत्रालय, राज्य सरकार व ध्वनी प्रदूषण नियम मंडळ यांनी आवाज फाऊंडेशच्या मागण्या ११ जानेवारी २०१० ला मान्य केल्या़ तेव्हापासूनच राज्य शासनाने ध्वनी प्रक्षेपणाच्या तीव्र आवाजाला वेसण घातली आहे़ ध्वनीची तिव्रता मोजण्याचे अत्याधुनिक यंत्रणा आपल्याकडील पोलीस विभागाकडे उपलब्ध देखील नाही़ डेसिबलची मर्यादा ओलांडणाऱ्या गणेश मंडळावर ध्वनीप्रदूषण नियमन व नियंत्रण अनियम ५ व ६ आणि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ मधील कलम १५ अन्वये पाच वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद असून हा गुन्हा दखलपात्र व अजामीनपात्र देखील ठरलेला आहे. (वार्ताहर)