स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रद्द केलेल्या ओबीसी समाजाचे आरक्षण अबाधित ठेवण्याकरिता आवश्यक ईम्पिरिकल डाटा ताबडतोब सुप्रीम कोर्टात सादर करून ओबीसी आरक्षणाचा स्थगिती आदेश रद्द करावा, केंद्र/राज्य सरकारद्वारा ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करून ओबीसी आरक्षणाचा कायदा संमत करावा, मंडल आयोग लागू करावा आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे. महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभा जिल्हाध्यक्ष प्रमोद पिपरे, जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर वासेकर यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला यांना निवेदन देण्यात आले.
मागण्या पूर्ण न झाल्यास महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेच्या माध्यमातून ओबीसी समाज रस्त्यावर येऊन तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे.
निवेदन देताना महासभा कार्याध्यक्ष भैयाजी सोमनकर, नगराध्यक्ष योगिता पिपरे, विदर्भ तैलिक महासंघाचे अध्यक्ष सुरेश भांडेकर, संताजी सोशल क्लबचे प्रा. देवानंद कामडी, केंद्रीय सदस्य सुधाकर दुधबावरे, महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष शीला सोमनकर, महासचिव रोशणी राखडे, गडचिरोली जिल्हा कार्याध्यक्ष देवाजी सोनटक्के, नगरसेविका वैष्णवी नैताम, नरेंद्र राखडे, लक्ष्मण कावळे, प्रतिभा खोब्रागडे, राजेंद्र कुकुडकार, तसेच महासभेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.