तुटपुंज्या अनुदानात शाळा खर्चाची कसरत

शाळेचा किरकोळ खर्च भागविण्यासाठी जिल्हाभरातील शाळांना सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सुमारे १ कोटी ६३ लाख रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. पटसंख्येच्या आधारावर १० हजार ते २० हजार रूपयांच्या अनुदानाचे वितरण होणार आहे. हे तुटपुंजे अनुदान वर्षभर कसे पुरवायचे याची कसरत मुख्याध्यापकांना करावी लागणार आहे.

ठळक मुद्देसर्व शिक्षा अभियान : १ कोटी ६३ लाखांचे अनुदान मंजूर

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : शाळेचा किरकोळ खर्च भागविण्यासाठी जिल्हाभरातील शाळांना सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत सुमारे १ कोटी ६३ लाख रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. पटसंख्येच्या आधारावर १० हजार ते २० हजार रूपयांच्या अनुदानाचे वितरण होणार आहे. हे तुटपुंजे अनुदान वर्षभर कसे पुरवायचे याची कसरत मुख्याध्यापकांना करावी लागणार आहे.शाळेला इतर कोणतेही उत्पन्नाचे साधन नसल्याने शाळेचा किरकोळ खर्च भागविता यावा, यासाठी सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत विद्यार्थी संख्येनुसार शाळा अनुदानाचे वितरण केले जाते. १ ते १०० पर्यंत पटसंख्या शाळेस १० हजार रूपये, १०१ ते २५० पर्यंतच्या पटसंख्या असलेल्या शाळेस १५ हजार रूपये व २५१ ते १ हजार रूपये विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळेस २० हजार रूपये अनुदान दिले जाते. या अनुदानातून मुख्याध्यापक शाळेतील नादुरूस्त असलेल्या भौतिक वस्तूंची दुरूस्ती करणे, खेळाचे साहित्य, विज्ञान प्रयोगशाळेत साहित्य खरेदी केले जातात. तसेच वीज बिल, पाण्याची सुविधा, अध्यापनाकरिता आवश्यक शैक्षणिक साहित्य निर्मिती यावर सुध्दा सदर अनुदान खर्च करता येते.शाळा इमारतीची देखभाल, शौचालयाची स्वच्छता, दुरूस्ती, शाळेच्या आवारात भौतिक सुविधा निर्माण करणे आदींवरही खर्च केला जातो. भारत सरकारच्या स्वच्छता विषयक मोहिमेच्या अनुषंगाने स्वच्छ भारत विद्यालय या संकल्पनेचा उद्देश अधिक दृढ होईल. यासाठी सुध्दा आवश्यकतेनुसार ब्लिचिंग पावडर वापर करणे, डांबर गोळ्या, हात धुण्याचे साबून, झाडू, कचरा पेटी तसेच बालस्नेही वातावरण निर्मितीवर आवश्यक तो खर्च करण्याची मुबा आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात १ ते १०० पर्यंत पटसंख्या असलेल्या १ हजार ३५८, १०१ ते २५० पटसंख्या असलेल्या १७२ व २५१ ते १ हजार विद्यार्थी संख्या असलेल्या १० अशा एकूण १ हजार ५४० शाळा आहेत. या सर्व शाळांना सर्व शिक्षा अभियानच्या नियमाप्रमाणे १ कोटी ६३ लाख ६० हजार रूपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.अनुदानात वाढ करणे आवश्यकमागील कित्येक वर्षांपासून शाळांना तेवढेच अनुदान दिले जाते. वाढत्या महागाईनुसार सर्वच वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत. त्यामुळे वर्षभराचा शाळेचा खर्चही वाढला आहे. मात्र अनुदानात वाढ झाली नाही. परिणामी प्राप्त झालेल्या अनुदानातच वर्षभराचा खर्च करताना मुख्याध्यापकांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. लोकवर्गणीच्या माध्यमातून कधीकधी शाळा खर्च भागवावा लागत आहे. शाळेकडे पैसा नसल्याने अनेक कार्यक्रम घेतानाही मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे अनुदानात वाढ करण्याची मागणी आहे.