केंद्र सरकारने २०२१ च्या राष्ट्रीय जणगणनेत ओबीसींची जातनिहाय जणगणना करावी. २०११ च्या सामाजिक जणगणनेचा डेटा राज्य सरकारला तत्काळ देण्यात यावा. राज्य सरकारने ओबीसी जणगणनेसाठी कायदेशीर आयोग नेमून जणगणना करावी व त्या आधारे मतदारनिहाय ओबीसी आरक्षण जाहीर करूनच, नंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात या मागणीसाठी महात्मा फुले समता परिषद, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, विविध ओबीसी संघटनांतर्फे आंदाेलन करण्यात आले. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत न केल्यास संपूर्ण राज्यात रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा ईशारा केंद्र व राज्य सरकारला देण्यात आलेला आहे.
जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांचेमार्फत पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांना पाठविण्यात आले. या ओबीसी आरक्षण बचाव धरणे आंदोलनमध्ये सुरेश सावकार पोरेड्डीवार, समता परिषदेचे प्रभारी जिल्हाध्यक्ष रामचंद्र वाढई, प्रा. दिवाकर गमे, विभागीय अध्यक्ष जगदीश जुनगरी, चंद्रपूरचे जिल्हाध्यक्ष पुरुषोत्तम टोंगे, जिल्हा संघटक सचिन तपासे, जिल्हा सचिव दिपकर शेंडे, जिल्हा संघटक अनिल खरवडे, जगदीश मस्के, प्रा. जयंत यलमुले, नक्टू पेटकर, आकाश पगाडे, बंडू वाढई, राजू डांगेवार, चंद्रकांत शिवणकर, शेखर मडावी, नीलेश कोटगले, केशव लडके, राजू गुडलवार, मधुकर शेट्टीवार, अनुराग राेहनकर, विनाेद दुधबावरे, अमित जेलेवार, रवींद्र कंकडालवार आदी उपस्थित हाेते.