शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

आरटीओ इमारत कामाला निधीचे ग्रहण

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 28, 2017 00:39 IST

स्थानिक गोंडवाना विद्यापीठाकडे जाणाºया कोटगल मार्गावर आरक्षित करण्यात आलेल्या १.७३ हेक्टर आर जागेमध्ये उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या इमारतीचे ८० टक्के काम झाले आहे.

ठळक मुद्दे२० टक्के काम थांबले : साडेचार महिन्यांपासून सव्वादोन कोटींची प्रतीक्षाच

दिलीप दहेलकर ।लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : स्थानिक गोंडवाना विद्यापीठाकडे जाणाºया कोटगल मार्गावर आरक्षित करण्यात आलेल्या १.७३ हेक्टर आर जागेमध्ये उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या इमारतीचे ८० टक्के काम झाले आहे. गेल्या साडेचार महिन्यांपासून निधीच नसल्याने पुढील उर्वरित २० टक्के काम थांबले आहे. आरटीओ इमारत कामास निधीचे ग्रहण लागले आहे.आरटीओ कार्यालयाच्या प्रशासकीय कामात गती आणण्याच्या उद्देशाने शासनाने फेबु्रवारी २०१४ मध्ये आरटीओ कार्यालयाच्या नव्या इमारत बांधकामास मंजुरी प्रदान केली. अंदाजपत्रकानुसार या इमारतीच्या कामाची किंमत ६ कोटी १९ लाख ५८ हजार रूपये असून एवढ्या खर्चास प्रशासकीय मान्यताही शासनाने दिली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियंत्रणाखाली खासगी कंत्राटदारामार्फत सदर इमारतीचे काम आरक्षित जागेत सुरू करण्यात आले. एप्रिल २०१७ पर्यंत सदर आरक्षित जागेत आरटीओ कार्यालयाची मुख्य इमारत, सायकल/दुचाकी तळ, सुलभ शौचालय, संरक्षण भिंत तसेच प्रवेशद्वार आदी कामे पूर्ण झाली आहेत. सदर इमारतीच्या कामासाठी सन २०१४-१५ वर्षात ८५.८१ लाख, २०१५-१६ मध्ये ८६.९६ लाख तसेच २०१६-१७ मध्ये २४७.१२ लाख असा एकूण ४ कोटी १९ लाख ८९ हजार रूपयांचा निधी प्राप्त झाला. हा सर्व निधी इमारतीच्या ८० टक्के कामावर खर्च करण्यात झाला. गेल्या साडेचार ते पाच महिन्यांपासून इमारतीचे विद्युतीकरण, फर्निचर, फायटनिंग, नागरिकांसाठी सुविधा, साईनेजेस, सौरऊर्जा प्रणाली आदी कामे शिल्लक आहेत.आरटीओ कार्यालयाच्या नव्या प्रशस्त इमारतीचे काम १०० टक्के पूर्ण झाल्यानंतर सदर इमारतीत आरटीओ कार्यालय स्थानांतरित करण्यात येणार आहे. या नव्या इमारतीत संगणकाची अद्यावत व्यवस्था करण्यात येणार असून नागरिकांना विविध सुविधा देण्यात येणार आहे. सोलर सिस्टिममुळे खंडीत वीज पुरवठ्याची या कार्यालयाच्या कारभारात अडचण जाणवणार नाही. परिणामी जिल्ह्याच्या कानाकोपºयातून येणाºया वाहनधारकांचे काम त्याच दिवशी गतीने होणार आहे.शिकाऊ वाहनधारकांची चाचणी तोकड्या जागेतजिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिनस्त बॅरेकमध्ये आरटीओ कार्यालयाचे कामकाज गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. मात्र या ठिकाणी पुरेशी जागा नसल्याने नव्या शिकाऊ परवानाधारकांची चाचणी (ट्रायल) तोकड्या जागेत घेतली जात आहे. सदर चाचणी घेण्यास आरटीओ कार्यालयाच्या अधिकारी व कर्मचाºयास अडचण जाणवत आहे. याशिवाय कार्यालयात पुरेशा खोल्या नसल्याने कर्मचाºयांसह वाहनधारकांनाही त्रास सहन करावा लागत आहे. याबाबीचा विचार करून शासनाने निधी देऊन लवकरात लवकर आरटीओ कार्यालयाची नवी इमारत कार्यान्वित करावी, अशी मागणी होत आहे.कोट्यवधीचा महसूल देणाºया विभागाला निधी देण्यात उदासीनताउपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय गडचिरोलीच्या वतीने वर्षभरात हजारो नव्या वाहनांची नोंदणी, वाहन अनुज्ञप्ती तसेच वाहनपरवाना, पुनर्रनोंदणी आदींच्या माध्यमातून कोट्यवधींचा महसूल शासनाकडे पाठविला जातो. शिवाय अवैध वाहतूक, ओव्हरलोड वाहतुकीबाबत सातत्याने कारवाई करून वायूवेग पथकामार्फत लाखोंचा दंड संबंधित वाहनधारकांकडून वसूल केला जातो. एकूणच गडचिरोली आरटीओ कार्यालयामार्फत कोट्यवधींचा महसूल शासनाला मिळत असतो. मात्र आरटीओ कार्यालयाच्या इमारतीसाठी लागणारा २ कोटी ३० लाखांचा निधी देण्यास शासनाची उदासिनता दिसून येत आहे. सदर बाब जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी शासन दरबारी मांडून उर्वरित कामासाठीचा निधी प्राप्त होण्यास पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. अन्यथा आरटीओ कार्यालयाचा कारभार नव्या इमारतीस स्थलांतरित होण्यास अनेक महिन्यांचा कालावधी उलटणार आहे.