आरक्षण कपातीचा जिल्ह्यातील ओबीसींना तडाखा

गडचिरोली जिल्ह्यात ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्यावरून ६ टक्के करण्यात आले आहे. याचा परिणाम ४२ टक्के असलेल्या ओबीसी समाजातील लोकांच्या नोकरभरतीवर ...

गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्यावरून ६ टक्के करण्यात आले आहे. याचा परिणाम ४२ टक्के असलेल्या ओबीसी समाजातील लोकांच्या नोकरभरतीवर थेट झाला असून गेल्या पाच-सात वर्षांत झालेल्या ७ भरत्यांमध्ये ७५ जागा ओबीसींसाठी राखीव राहिल्या, अशी माहिती समोर आली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात ओबीसीचे आरक्षण सुरूवातीला १९ टक्के होते. त्यानंतर ते ११ टक्के करण्यात आले. व पुन्हा त्यात कपात करून ते ६ टक्के करण्यात आले. गडचिरोली जिल्ह्यात अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या ३९ टक्के आहे. महाराष्ट्रात या जमातीसाठी ७ टक्के आरक्षण आहे. जिल्ह्यात २४ टक्के आरक्षण आहे. अनुसूचित जातीची लोकसंख्या जिल्ह्यात १२ टक्के आहे. महाराष्ट्रात त्यांना १३ टक्के आरक्षण आहे. जिल्ह्यात सध्या त्यांना १२ टक्के आरक्षण आहे. विमुक्त जाती/ भटक्या जमातीची लोकसंख्या जिल्ह्यात ३ टक्के आहे. त्यांना महाराष्ट्रात ११ टक्के आरक्षण आहे. जिल्ह्यात नोकरभरतीमध्ये ८ टक्के आरक्षण आहे. व ४२ टक्के असलेल्या इतर मागास वर्गीयांना (ओबीसींना) राज्यात १९ टक्के तर गडचिरोली जिल्ह्यात केवळ ६ टक्के आरक्षण नोकरभरतीत आहे. सदर आरक्षण कपातीमुळे वर्ग तीन व चारचे ओबीसी कर्मचारी जुन्या आरक्षणानुसार अतिरिक्त होऊन नवीन भरतीमध्ये ओबीसीची भरती बंद झाली आहे. २००७ मध्ये २०१ जागांची पोलीस भरती झाली. यात ओबीसींसाठी दोन जागा होत्या २०१० मध्ये ५५३ जागांची भरती झाली. ओबीसीसाठी ३३ जागा राखीव होत्या. त्यानंतर ७०१ पदाची भरती झाली. यात ३५ जागा होत्या. वनविभागात २०१० मध्ये १२५ पदाची भरती झाली. यात ४ जागा ओबीसींसाठी राखीव होत्या. जिल्हा परिषदेत २०१० मध्ये शिक्षण सेवक पदाची भरती झाली. १८३ पैकी एकही जागा ओबीसींसाठी राखीव नव्हती. २०११ मध्ये वनविभागात वनरक्षक पदाची १०४ जागांची भरती झाली. यात १ जागा ओबीसींसाठी राखीव होती. त्यानंतर २०१२ मध्ये वनविभागात वर्ग ४ च्या १२७ पदाची भरती झाली. यात एकही जागा ओबीसींसाठी राखीव नव्हती. गडचिरोली जिल्ह्यात ओबीसींवर आरक्षण कमी झाल्यामुळे सातत्याने अन्याय होत आहे. सदर आरक्षण वाढविण्यात यावे, ही मागणी जोर धरत आहे. दरम्यानच्या काळात गतवर्षी पेसा कायद्याची अंमलबजावणी गडचिरोली जिल्ह्यात झाली. त्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण वाढीच्या प्रश्नाला आता न्याय मिळण्याची आशा मावळली आहे. या पार्श्वभूमीवर नव्या सरकारवर दबाव वाढविण्याची गरज आहे. मात्र नवे सरकारही या प्रश्नावर वेळकाढूपणा करीत असल्याचे चित्र आहे.राज्यपाल व मुख्यमंत्री गडचिरोलीच्या दौऱ्यावर आले असताना त्यांना ओबीसींचे शिष्टमंडळ भेटले होते. तेव्हा त्यांनी या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याचवेळी खासदार अशोक नेते यांनी पेसाच्या अधिसूचनेतून आठ पदे वगळण्यात आले आहे. फक्त वनरक्षक व आणखी एक पद राहिल, असे सांगितले होते. ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर निर्णय न झाल्यास पुन्हा आंदोलन करू. - अरूण पाटील मुनघाटे, अध्यक्ष, ओबीसी संघर्ष समितीया आहेत जिल्ह्यातील ओबीसींच्या मागण्या- जिल्ह्यातील वर्ग ३ आणि ४ चे ओबीसीचे आरक्षण फक्त ६ टक्के आहे. ते १९ टक्के पुर्ववत करण्यात यावे.- ओबीसी विद्यार्थ्याची शिष्यवृत्ती उत्पन्न मर्यादा नॉन क्रिमीलेअर मर्यादेप्रमाणे ६ लाख करण्यात येईल. विधानसभेत केलेल्या या घोषणेची ताबडबोब अंमलबजावणी करण्यात यावी.- ओबीसी शेतकऱ्यांचे नाकारण्यात आलेले वनहक्क पट्टे आदिवासी बांधवाप्रमाणेच मंजूर करण्यात यावे.- अजा/जमाती/भटक्या जाती, विमुक्त जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग यांचे प्रमाणे ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण देण्यात यावे- ओबीसी शेतकऱ्यांना विशेष घटक योजना लागू करून त्यांना अ. जाती/जमातींच्या शेतकऱ्यांच्या सर्व योजना लागू करा.- ओबीसी बेरोजगार युवकांना प्रति महिना ३००० रूपये बेकारी भत्ता द्यावा. - एससी, एसटी, प्रमाणेच ओबीसींनाही राज्य व केंद्र सरकारच्या अंदाजपत्रकात स्वतंत्र बजेट द्या ! ओबीसीसाठी उपघटक योजना लागू करा.ओबीसी नेते थंडावले- गतवर्षी लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुका असल्याने ओबीसींच्या प्रश्नावरून गडचिरोलीत जोरदार आंदोलन करण्यात आले होते. तत्कालीन लोकप्रतिनिधींच्या घरासमोर घंटानाद करण्यापासून ते साखळी उपोषण, आमरण उपोषण, रस्ता रोको आंदोलन, बंद पाळणे आदी सर्व आंदोलने करण्यात आली. या आंदोलनामध्ये भाजपशी संबंधित ओबीसी नेत्यांचा मोठा पुढाकार होता. मात्र आता राज्यात भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वातील सरकार विराजमान झाले आहे. नव्या सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत कुठलेही पाऊल उचललेले नाही. मात्र ओबीसी नेते थंड आहेत. सरकारविरोधात कुठलाही आवाज गेल्या चार महिन्यांत उठविण्यात आला नाही.