चामोर्शी बाजार समितीतील घटना
गडचिरोली : चामोर्शी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सहा संचालकांचे पद जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था गडचिरोली यांनी ९ मे रोजी रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ चे कलम १५ (१) व नियम ४१ (३) अन्वये सेवा सहकारी संस्था मतदार संघ तसेच ग्रामपंचायत मतदार संघातून बाजार समितीचे संचालक पदावर निवडून आलेले संचालकांना संचालक पद टिकवून ठेवण्याकरीता त्यांना सेवा सहकारी संस्थेचे तसेच ग्रामपंचायतीचे सदस्य पदावर कायम राहणे आवश्यक असते. परंतु चामोर्शी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक प्रभाकर बापुजी चापडे हे सेवा सहकारी संस्था कुनघाडाचे सदस्य असल्याने त्यांची बाजार समितीचे संचालक पदावर निवड झाली. परंतु पुढी कार्यकाळात सदस्यपदी ते निवडून आले नाहीत. तसेच मनोहर घुसाजी बामनकर हे सेवा सहकारी संस्था मार्र्कंडा कं. चे सदस्य असल्याने बाजार समितीचे संचालक म्हणून निवडून आले होते. पुढील कार्यकाळात सदस्य पदी निवडून आले नाहीत. अशोक तुकाराम धोडरे व लिलाबाई सुखदेव सातपुते हे अनुक्रमे चामोर्शी व भेंडाळा, सेवा सहकारी संस्थेचे सदस्य असल्याने त्यांची बाजार समितीवर संचालक म्हणून निवड झाली होती. मात्र पुढील कार्यकाळात ते येथे निवडून आले नाही. त्यामुळे त्यांचेही सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था जयेश आहेर यांनी ९ मे २०१४ रोजी घेतला आहे. वालसरा ग्रामपंचायतचे सदस्य असल्यामुळे केशव मसाजी भांडेकर व गिलगावचे ग्रामपंचायत सदस्य असल्याने होमराज दौलतशहा आलाम यांची ग्रामपंचायत मतदार संघातून बाजार समितीवर संचालक म्हणून निवड करण्यात आली होती. परंतु हे दोनही संचालक पुढील कार्यकाळात ग्रा.पं.वर सदस्य म्हणून निवडून आलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांचेही सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. यासंदर्भात चामोर्शी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती तथा जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती अतुल गण्यारपवार यांनी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था गडचिरोली यांच्याकडे या सहा सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे, अशी याचिका दाखल केली होती. या सहा संचालकांनी अॅड. वा. म. खेळकर यांच्या माध्यमातून युक्तीवाद करीत महाराष्टÑ कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री अधिनियम १९६३ चे कलम १३,१४,१५ मधील तरतूदीनुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक मंडळावर केवळ चारच प्रतिनिधी असतात. इतर सर्व संचालक हे केवळ शेतकरी असतात व याच अधिनियमाच्या कलम ४१ नुसार बाजार समितीचा संचालक असलेला शेतकरी ग्रामपंचायत किंवा सेवा सहकारी संस्थेत कार्यकाळ संपल्यावरही पदावर राहणार नाही, अशी कोणतीही तरतूद नसल्याचा युक्तीवाद केला. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने पृथ्वीराज प्रकरणात कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा संचालक हा बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकरी असणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. हा संदर्भ घेऊन वरील सहाही संचालकांतर्फे करण्यात आलेला युक्तीवाद फेटाळून लावण्यात आला आहे व १५ मे २०१४ पासून वरील सहा संचालकांचे सदस्यत्वही कमी करण्यात आले, अशी माहिती बाजार समितीचे सभापती अतुल गण्यारपवार यांनी लेखी निवेदनातून दिली आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)