४ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसी प्रवर्गाला मिळत असलेले २७ टक्के आरक्षण रद्द ठरविण्यात आले. जोपर्यंत राज्य सरकार समर्पित आयोग स्थापन करून एम्पिरिकल डाटा गोळा करून माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणार नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण मिळणार नाही. तसेच केंद्र सरकार सुद्धा घटनेच्या कलम २४३ डी व २४३ टी यामध्ये सुधारणा करून देशातील ओबीसी प्रवर्गाचे राजकीय २७ टक्के आरक्षण कायम ठेवू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे संपूर्ण राज्यातील व देशातील ओबीसी प्रवर्गात संतापाची लाट पसरलेली आहे. हा संपूर्ण ओबीसी समाजाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न असल्यामुळे या समस्यावर राज्य तसेच केंद्र सरकार मार्ग काढू शकतात, म्हणून दोन्ही सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी निर्माण झालेली ही समस्या त्वरित दूर करण्याकरिता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाद्वारे राज्यातील सर्व जिल्हा व तालुका कचेरीसमोर निदर्शने करून मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री जिल्हाधिकारी/ तहसीलदार यांचेमार्फत निवेदन सादर करण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील पदाधिकारी, ओबीसी लोकप्रतिनिधी, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद सदस्य, नगर परिषद व नगर पंचायतीच्या सदस्यांनी या आंदोलनामध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे उपाध्यक्ष शेषराव येलेकर, जिल्हाध्यक्ष दादाजी चुधरी, सचिव प्रा. देवानंद कामडी, कार्याध्यक्ष विनायक बांदूरकर,उपाध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर, संघटक सुरेश भांडेकर, प्रभाकर वासेकर ,युवा जिल्हाध्यक्ष राहुल मुनघाटे, ओबीसी अधिकारी कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष विलास म्हस्के महिला संघटक सुधा चौधरी आदींनी केले आहे.