नवीन वीज कायद्याचा निषेध

विद्युत क्षेत्र उद्योगपतींच्या हाती देऊन सामान्य जनतेच्या हिताच्या विरुद्ध धोरण आणून विद्युत कायदा २००३ मध्ये बदल करण्यासाठी १९ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात संसदेत वीज कायदा संशोधन बिल २०२१ मांडून ते पारित करण्याचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे. या प्रस्तावित विद्युत कायदा २०२१ विधेयकाला देश पातळीवरील सात प्रमुख कामगार व अभियंते यांच्या संघटनांनी नॅशनल को-ऑर्डिनेशन कमिटीच्या नेतृत्त्वात विरोध सुरू केला आहे. या कमिटीने दिलेल्या निवेदनानुसार १९ जुलै २०२१ला परिमंडल, मंडळ व विभागीय कार्यालयासमोर द्वारसभा घेण्यात आली. संसद अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी गडचिरोली पोटेगाव रोड येथील महावितरणच्या मंडळ कार्यालयासमोर केंद्र स्तरावर असलेल्या ऑल इंडिया पॉवर इंजिनीयर्स फेडरेशनशी संलग्न असलेल्या सबऑर्डिनेट इंजिनीयर्स असोसिएशन, इंटक संघटना व वर्क्स फेडरेशन संघटनेमार्फत द्वारसभा घेऊन निषेध नोंदविण्यात आला. या द्वारसभेत सबऑर्डिनेट इंजिनीयर्स असोसिएशन गडचिरोलीचे सहसचिव पुरुषोत्तम वंजारी, वर्क्स फेडरेशन गडचिरोलीचे मंडळ अध्यक्ष उदयराज पटालिया आणि इंटक संघटनेचे मंडळ सचिव विशाल केळापुरे यांनी द्वारसभेला संबोधित केले. या द्वारसभेत तिन्ही संघटनेच्या सभासदांनी उपस्थित राहून केंद्र सरकारच्या या एकतर्फी भूमिकेचा निषेध नोंदविला.