टीडीसीच्या प्रादेशिक व्यवस्थापकांना नाेटीस

सदर नोटीसमध्ये असे म्हटले आहे की औरंगाबाद विभागीय जाती जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने ५ सप्टेंबर २००८ रोजी जी. आर. कोटलावार यांना दिलेला मन्नेवारलू या अनुसूचित जमातीचा दाखला रद्द व जप्त करण्यात आलेला आहे. या प्रकरणाचा निकाल उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून राखून ठेवण्यात आला आहे. आपणास दरमहा प्रस्तुत प्रकरणाची वस्तुस्थिती वरिष्ठ कार्यालयाला कळविण्याचे निर्देश असताना आपण निर्देशांचे पालन केलेले नाही. सबब शासन निर्णय दिनांक १२ डिसेंबर २०११ च्या तरतुदीनुसार कारवाई का करण्यात येऊ नये? नियुक्ती आदेशातील क्रमांक ३ अनुसार जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास आपली नियुक्ती रद्द का करण्यात येऊ नये? तसेच औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने कोटलावार यांनी दाखल केलेली याचिका २० मार्च २०२१ रोजी निकाली काढलेली असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्याबाबत न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची प्रत महामंडळाच्या कार्यालयास का सादर करण्यात आलेली नाही, अशा मुद्द्यांच्या अनुषंगाने सदर नोटीस बजावली आहे. २४ मेपर्यंत आदिवासी विकास महामंडळाच्या नाशिक येथील कार्यालयास आपले म्हणणे सादर करावे. अन्यथा आपणास काहीही म्हणावयाचे नाही, हे गृहीत धरून एकतर्फी कारवाई करण्यात येईल, असे म्हटले आहे. कारणे दाखवा नोटीस ही महामंडळाचे महाव्यवस्थापक (प्रशासन) जालिंदर आभाळे यांच्या स्वाक्षरीने काढण्यात आलेली आहे.