४७ सहकारी संस्थांना नोटीस

राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार सहकार विभागाच्या नव्या निर्णयानुसार राज्यभरातील सहकारी संस्थांना आपला ताळेबंद आॅनलाईन सादर करणे बंधनकारक होते.

गडचिरोली : राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार सहकार विभागाच्या नव्या निर्णयानुसार राज्यभरातील सहकारी संस्थांना आपला ताळेबंद आॅनलाईन सादर करणे बंधनकारक होते. गडचिरोली जिल्ह्यात नोंदणीकृत एकूण ८८३ सहकारी संस्था आहेत. यापैकी केवळ ४८३ सहकारी संस्थांनी आपला ताळेबंद आॅनलाईन सादर केला आहे. आॅनलाईन ताळेबंद सादर करण्याची मुदत संपली आहे. मात्र अद्यापही ६० सहकारी संस्थांनी ताळेबंद आॅनलाईन सादर केला नसल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. विशेष म्हणजे, कारभार योग्य नसलेल्या ४७ सहकारी संस्थांना जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने नोटीस बजाविली आहे. २०१४ च्या मार्च महिन्यात आॅनलाईन ताळेबंद सादर करण्याबाबत शासनाने परिपत्रक काढले होते. या परीपत्रकानुसार जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्थांच्या कार्यालयाने जिल्ह्यातील सर्व सहकारी संस्थांना ३१ नोव्हेंबरपर्यंत आॅनलाईन ताळेबंद सादर करण्याचे सुचविले होते. मात्र मार्च व एप्रिल महिन्यात इंटरनेट लिंक फेलमुळे अनेक सहकारी संस्था संस्थांचा ताळेबंद आॅनलाईन सादर करू शकल्या नाहीत. त्यामुळे मे व जून महिन्यापासून आॅनलाईन ताळेबंद सादर करण्याच्या प्रक्रियेला गती आली. ३१ नोव्हेंबर २०१४ पर्यंत जिल्ह्यातील ४२३ सहकारी संस्थांनी परिपूर्ण ताळेबंद सहकार विभागाच्या वेबसाईटवर सादर केले आहेत. यामध्ये धानोरा तालुक्यातील ३३ सहकारी संस्था, कोरची तालुक्यातील ११, कुरखेडा तालुक्यातील २८ सहकारी संस्था, सिरोंचा तालुक्यातील २२ सहकारी संस्था, चामोर्शी तालुक्यातील ६५, मुलचेरा तालुक्यातील ५, भामरागड तालुक्यातील ४, गडचिरोली तालुक्यातील १०३, एटापल्ली तालुक्यातील १४, आरमोरी तालुक्यातील ६५, अहेरी तालुक्यातील ३० व देसाईगंज तालुक्यातील ४३ सहकारी संस्थांचा समावेश आहे. आॅनलाईन ताळेबंद सादर न करणाऱ्या सहकारी संस्थांना जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने कायदेशिर कारवाई करण्याचा इशाराही दिला आहे. त्यामुळे अनेक सहकारी संस्थांचे संचालक मंडळांनी आपला कारभार सुधारण्याकडे हालचाल सुरू केली आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)गडचिरोली येथील सहकारी संस्थांच्या जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात वर्ग १ ते ४ ची मिळून एकूण ८६ पदे मंजूर आहेत. यापैकी ५२ पदे कार्यरत असून वर्षभरापासून सहाय्यक निबंधकांसह एकूण ३४ पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांमध्ये सहाय्यक निबंधक (प्रशासन) ६ पदे, सहाय्यक निबंधक (पदुम) १, वर्ग ३ मधील कार्यालयीन अधीक्षक १, लघूलेखक १, सहकार अधिकारी श्रेणी १ चे २ पदे, सहकार अधिकारी श्रेणी २ चे ३, सहकार अधिकारी श्रेणी २ (पणन) चे १, मुख्यलिपीकच्या सहाय्यक सहकारी अधिकारी ४, वरिष्ठ लिपीक १, कनिष्ठ लिपीक ६ तसेच वर्ग ४ च्या शिपायाचे ४ पदे रिक्त आहेत. एकंदरीत वर्ग २ चे ७, वर्ग ३ चे २३, वर्ग ४ चे ४, असे एकूण ३४ पदे रिक्त आहेत. ३० सहकारी संस्थांवर वर्ग ३ मधील कर्मचाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात रिक्त पदाचे ग्रहण आहे. रिक्त पदांमुळे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण पडत आहे. रिक्त पदांमुळे अनेकदा प्रशासकीय कामात खोळंबा निर्माण होत असल्याची समस्याही भेडसावत असते.३० सहकारी संस्थांवर प्रशासक जिल्ह्यात नोंदणीकृत एकूण ४८३ सहकारी संस्था आहेत. मात्र यापैकी ४२३ सहकारी संस्थांनी ताळेबंद आॅनलाईन सादर केला आहे. जिल्ह्यातील ३० सहकारी संस्थांचा कारभार डबघाईस आला. या ३० संस्थांमध्ये अनेकदा वादही उफाळून आले. या संस्थेच्या संचालक मंडळाचे संस्थेच्या कारभारावर नियंत्रण नसल्याचे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्या लक्षात आले. त्यामुळे कार्यालयाने या ३० संस्थांचे संचालक मंडळ बरखास्त केले व या ३० संस्थांवर वर्षभरापूर्वी प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली असल्याची माहिती प्रशासकीय सुत्रांकडून मिळाली आहे.