एकूणच कोणाचाच पायपोस कोणाला नसल्यामुळे गडचिरोली शहरवासीयांना घराबाहेर पडताच मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. वास्तविक गटारीचे पाईपलाईन टाकल्यानंतर महिनाभरात तो खोदलेला रस्ता पूर्वी होता तसा करून देण्याची जबाबदारी कंत्राटदाराची आहे; पण अनेक मार्ग सात ते आठ महिने होऊनही ‘जैसे थे’ अवस्थेत आहेत. दुसरीकडे काही मार्ग मात्र पाईपलाईन टाकल्यानंतर चार दिवसांतच सिमेंट काँक्रीटचा थर देऊन दुरुस्त करण्यात आले. हा भेदभाव करण्याचा अधिकार कंत्राटदाराला कोणी दिला? कोणाच्या सांगण्यावरून हा भेदभाव केला जात आहे, असाही प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
(बॉक्स)
- तर नागरिकांच्या घरांत साचणार पावसाचे पाणी
रस्त्याच्या पातळीपासून दोन फुटांपर्यंत चेंबर उंच केल्यामुळे तो रस्ताही तेवढा उंच करण्याचा नगर परिषदेचा विचार आहे. जर तसे झाले तर हाहाकार उडणार आहे. शहरातील मुख्य मार्केट लाईनमधील व्यापारी वर्गाने याबद्दल तीव्र आक्षेप घेतल्यानंतर खासदार अशोक नेते यांनी स्वत: पाहणी करून मार्केटमधील चेंबरची उंची कमी करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, इतर अनेक मार्गांवर हीच स्थिती आहे. त्या ठिकाणी चेंबरच्या उंचीनुसार रस्ता तयार केल्यास नागरिकांच्या अंगणातच नाही, तर घरांतही पावसाचे पाणी साचणार आहे. त्यामुळे या नियोजनशून्य कारभारावर तातडीने तोडगा काढणे गरजेचे आहे.
कोट
गटार लाईनच्या कामात सल्लागार म्हणून देखरेख करण्याची जबाबदारी आमची आहे; पण नगर परिषद सांगते त्या पद्धतीने कंत्राटदार काम करत आहे. आतापर्यंत ६० किलोमीटर मार्गावर पाईपलाईन टाकण्याचे काम झाले आहे. रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या कामाची गती वाढविणे गरजेचे आहे. नगर परिषद रस्ते बांधणार असल्यामुळे काही ठिकाणी कंत्राटदाराने दुरुस्ती केलेली नाही.
- अशोक लोणारे
उपविभागीय अभियंता, जीवन प्राधिकरण