नऊ महिन्यात ६० टक्केच निधी खर्च

बैठकीत बोलताना पालकमंत्री म्हणाले, जिल्ह्यासाठी मंजूर झालेला कोणताही निधी परत जाणार नाही याची काळजी सर्व विभागांनी घ्यावी. तुमच्या अडचणी सांगा, पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घ्या आणि विकासात्मक कामे मार्गी लावा, अशा सूचनाही त्यांनी विभाग प्रमुखांना दिल्या. जिल्ह्यातील कित्येक गावात अजून वीज पोहोचलेली नाही.

ठळक मुद्देजिल्हा नियोजन समितीची बैठक : खर्चाच्या तरतुदी तातडीने पूर्ण करण्याची पालकमंत्र्यांची सूचना

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१९-२० अंतर्गत डिसेंबर २०१९ अखेर शासनाकडून ४८३ कोटी ८१ लाख नियतव्यय मंजुर झालेला आहे. मात्र त्यापैकी प्रत्यक्षात २९३ कोटी १३ लाख निधी प्राप्त झालेला आहे. हा निधी विविध यंत्रणांना वितरित करण्यात आला असताना त्या निधीच्या ६०.६६ टक्केच निधी डिसेंबर अखेरपर्यंत खर्च झालेला आहे. कामांची ही गती गंभीर बाब असून खर्चाच्या तरतुदी तातडीने पूर्ण करा, अशा सूचना पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी (दि.२१) जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दिल्या. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी ही रथाची दोन चाके असून दोघांच्या समन्वयाने विकास कामे करणार असल्याचेही ते म्हणाले.नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्र म) मंत्री असलेले एकनाथ शिंदे यांनी गडचिरोली जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी घेतल्यानंतर पहिल्यांदाच मंगळवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीसाठी गडचिरोली गाठले. दिड तास उशिरा सुरू झालेल्या या बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष अजय कंकडालवार, खासदार अशोक नेते, जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला, आमदारगण धर्मरावबाबा आत्राम, देवराव होळी, कृष्णा गजबे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.विजय राठोड, अति.पोलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, प्रकल्प अधिकारी डॉ.इंदूराणी जाखड उपस्थित होते.बैठकीत बोलताना पालकमंत्री म्हणाले, जिल्ह्यासाठी मंजूर झालेला कोणताही निधी परत जाणार नाही याची काळजी सर्व विभागांनी घ्यावी. तुमच्या अडचणी सांगा, पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घ्या आणि विकासात्मक कामे मार्गी लावा, अशा सूचनाही त्यांनी विभाग प्रमुखांना दिल्या. जिल्ह्यातील कित्येक गावात अजून वीज पोहोचलेली नाही. त्यासाठी आवश्यक योजना तयार करा, आपण शासनाकडून त्यासाठी विशेष प्रयत्न करू, पुढच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये वीज प्रश्न सुटलेला असेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.यावेळी पालकमंत्र्यांनी जिल्हा वार्षिक योजना, सर्वसाधारण, आदिवासी उपयोजना आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या विविध यंत्रणांच्या खर्चाचा आढावा घेतला. विशेषत: लोककल्याणाच्या योजनांच्या अनुषंगाने यंत्रणांना प्राप्त झालेला निधी त्यांनी वेळेत विकास कामासाठी वापरावा. त्यासाठीची अनुषंगिक प्रक्रि या पार पाडावी अशा सूचना त्यांनी दिल्या.प्रकल्पाची माहिती महत्वाची असल्याने प्रलंबित राहिलेला विषय, योजनावर झालेला आजवरचा खर्च, प्रकल्पाची सद्यस्थिती याबाबतची माहिती पालकमंत्र्यांनी यंत्रणेकडून प्राप्त केली व आरोग्य, शिक्षण, कौशल्य, रस्ते विकास या विभागाच्या विकासावर भर देण्याची सूचना अधिकाऱ्यांना केली.पालकमंत्री म्हणून पहिल्या नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्र्यांचे स्वागत जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला यांनी केला. यावेळी पालकमंत्र्यांनीही जिल्हाधिकारी सिंगला नव्याने रुजू झाल्याबद्दल त्यांचे पुष्पगुच्छ देवून स्वागत केले.२५ टक्के वाढीव निधी मिळणारजिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) करीता १४९ कोटी ६४ लाख रुपये इतकी आर्थिक मर्यादा दिलेली आहे. आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमांतर्गत २५ टक्के (३७ कोटी ४१ लाख रुपये) वाढीव निधी प्राप्त होणार आहे. असे एकूण १८७ कोटी ५ लाखांची आर्थिक मर्यादा जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२०-२१ करिता नेमून देण्यात आलेली आहे. जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजना यामध्ये सन २०२०-२१ करिता अनुक्र मे रु .१३३ कोटी ९७ लाख आणि २ कोटी ४ लाख कमाल मर्यादा ठरवून दिलेली आहे. तसेच जिल्हा वार्षिक अनुसूचित जाती उपयोजना यामध्ये सन २०२०-२१ करिता ३४ कोटी १२ लाखाची कमाल मर्यादा शासनाकडून ठरवून देण्यात आलेली आहे.स्वागतासाठी शिवसैनिकांची एकच गर्दीशिवसेनेचे नेते असलेले एकनाथ शिंदे पालकमंत्री म्हणून पहिल्यांदाच जिल्ह्यात येत असल्यामुळे विश्राम भवनावर जिल्हाभरातील पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या स्वागतासाठी गर्दी केली होती. पोलीस अधीक्षक कार्यालयातून ना.शिंदे विश्राम भवनात पोहोचले. तिथे सर्वांचे स्वागत स्वीकारताना जिल्ह्यातील पक्षवाढीला प्राधान्य देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. यावेळी राज्याच्या महाआघाडीतील घटक पक्षांच्या काही पदाधिकाऱ्यांनीही त्यांची भेट घेऊन त्यांचे स्वागत केले.पालकमंत्र्यांना जिल्ह्याबाहेरील ईलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमांचे आकर्षण?जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीआधी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे पत्रकारांशी संवाद साधतील असा व्हॉट्स अ‍ॅप संदेश पोलीस विभागाकडून पोलीस-पत्रकार ग्रुपवर सकाळी १०.३० वाजताच्या सुमारास देण्यात आला. सकाळी ११.१५ वाजतापर्यंत पोहोचावे असे संदेशात नमूद असल्यामुळे गडचिरोलीकर पत्रकारांनी अवघ्या अर्ध्या तासात धावपळ करत पोलीस अधीक्षक कार्यालय गाठले. पण पालकमंत्री प्रभारी पोलीस अधीक्षकांशी जवळपास पाऊण तास बंदद्वार चर्चा करत असल्यामुळे पत्रकारांना बरीच प्रतीक्षा करावी लागली. वास्तविक पालकमंत्र्यांना पत्रकारांशी नाही तर काही महिन्यांपूर्वी आत्मसमर्पण केलेल्या काही नक्षलवाद्यांशी पत्रकारांसमोर संवाद साधायचा होता, असे नंतर स्पष्ट करण्यात आले. विशेष म्हणजे त्यासाठी पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्याबाहेरील काही इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमांना आदल्या दिवशीच निरोपही दिला होता. मंत्र्यांना गडचिरोलीच्या स्थानिक आणि मुद्रित माध्यमातील पत्रकारांपेक्षा बाहेर जिल्ह्यातील इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमांच्या प्रतिनिधींचे जास्त महत्व आणि आकर्षण असल्याचे पाहून मुद्रिक माध्यमाच्या स्थानिक पत्रकारांनी या बाबीचा निषेध नोंदवत तेथून काढता पाय घेतला.लोकांना विश्वासात घेऊनच सुरू करणार प्रकल्पजिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार पालकमंत्र्यांनी दुपारी ३.३० वाजता नियोजन भवनात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी जिल्ह्यातील नक्षल चळवळ शून्यावर आणायची असल्याचे सांगितले. नक्षलवाद्यांच्या आत्मसमर्पणाचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे विकास कामातील अडचणी दूर होतील. रोजगाराला प्राधान्य देण्यासाठी खनिज संपत्तीवर आधारित प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्याची भूमिकाही त्यांनी स्पष्ट केली. मात्र जिल्ह्यात रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी कोणती डेडलाईन नाही का? असे विचारले असता कोणतेही प्रकल्प लोकांना विश्वासात घेऊनच पूर्ण करणार असल्याचे ना.शिंदे म्हणाले. लोहप्रकल्पाच्या स्थितीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना लोकांशी संवाद साधून त्यांना या प्रकल्पाचे महत्व पटवून देण्याची सूचना केल्याचे ते म्हणाले. जिल्ह्यात पर्यटनालाही चालना देणार असल्याचे ते म्हणाले. अधिकाऱ्यांनी या जिल्ह्यात बदली झाली ती केवळ शिक्षा म्हणून न समजता जबाबदारीने काम केल्यास जिल्ह्याचा विकास कोणीही रोखू शकणार नाही, असे ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी पोलीस अधीक्षक कार्यालयात स्थानिक पत्रकारांशी झालेला व्यवहार पुन्हा होणार नाही, असा विश्वास देत विकासात्मक कामांसाठी स्थानिक पत्रकारांचे सहकार्य जास्त महत्वपूर्ण असल्याचे सांगितले.