काळ्या फिती लावून कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन

जुनी पेंशन योजना बंद करुन अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू केल्याच्या निषेधार्थ शनिवारी गडचिरोली, चामोर्शी येथे ...

जुनीच पेंशन योजना लागू करा : गडचिरोली व चामोर्शी येथे अंशदान पेंशन योजनेचा निषेधगडचिरोली : जुनी पेंशन योजना बंद करुन अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू केल्याच्या निषेधार्थ शनिवारी गडचिरोली, चामोर्शी येथे शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी काळ्याफिती लावून राज्य शासनाचा निषेध केला.गडचिरोली येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू केल्याच्या निषेधार्थ काळ्या फिती लावून आंदोलन केले. राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या धर्तीवर नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (डीसीपीएस) लागू केली. १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्ती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ही योजना लागू आहे. हा कर्मचाऱ्यांवर अन्याय असल्याने वृद्धापकाळात कर्मचाऱ्यांवर भीक मागण्याची पाळी येईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. पूर्वी कर्मचाऱ्यांंना निवृत्तीवेतन मिळत असे. त्यातून सेवानिवृत्तीनंतर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करता येत असे. शिवाय भविष्य निर्वाह निधीचीही सोय होती. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ व निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण नियम १९८४ नुसार निवृत्तीनंतर कायमस्वरुपी उत्पन्नाचे साधन, सामाजिक सुरक्षितता या बाबी विचारात घेऊन निवृत्तीवेतन दिले जाते. मात्र राज्य शासनाने अंशदान पेंशन योजना लागू करुन कर्मचाऱ्यांंवर अन्याय केला आहे. या अन्यायाच्या निषेधार्थ शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांंनी काळ्याफिती लावून काम केले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी रणजीतकुमार यांना निवेदन देण्यात आले. या आंदोलनात महसूल कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष चंदू प्रधान, शशी सिडाम, जितू कुळसिंगे, गणेश गेडाम, सुभाष देहारकर, सुरेंद्र चव्हाण, ओम रेहपाडे, संदीप गंग्रस, प्रमोद गावंडे, नितीन सवाईमुल, मोरेश्वर पटले, संतोष करपे, दत्तू भांडेकर, अर्चना दुधबावरे, शुभांगी जवादे, लीना मेश्राम इत्यादी कर्मचारी सहभागी झाले होते. महसूल कर्मचाऱ्यांच्या वतीने चामोर्शी येथे नवीन अंशदान पेंशन योजनेच्या निषेधार्थ काळ्या फिती लावून आंदोलन करण्यात आले. सदर योजना अन्यायकारक असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या वतीने निषेध करण्यात आला. त्यानंतर तहसीलदारांमार्फत उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांना निवेदन सादर करून १ नोव्हेंबर २००५ पासून शासकीय सेवेत रूजू झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची मूळ पेंशन योजना लागू करण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी तालुक्यातील महसूल कर्मचारी उपस्थित होते. गोंडवाना विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांनीही शनिवारी काळ्याफिती लावून आंदोलन केले. परिभाषिक अंशदायी पेंशन योजना बंद करून जुनी पेंशन योजना १ नोव्हेंबर २००५ पासून सेवेत रूजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू करावे, अशी मागणी करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांच्या वतीने मुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांना या संदर्भातील निवेदन पाठविण्यात आले आहे. या आंदोलनात गोंडवाना विद्यापीठ कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष विजय कौशीक, प्रियंका मुसळे, शैलेश येसेकर, प्रशांत पुनवटकर, अविनाश खंडारे, महादेव वासेकर, विपीन राऊत, संदेश सोनुले, ज्योती पाटील, अमोल रंगारी, अविनाश आसुटकर, भीमराव उराडे, मिलींद रागीट, साईनाथ बोबडे, बंटी पवार सहभागी झाले.