संघटनेने ११ मागण्यांचे निवेदन पशुसंवर्धन आयुक्तांना दिले हाेते; परंतु आयुक्तांनी निवेदनाची दखल घेतली नाही. तेव्हा पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्तांची भेट घेतली; परंतु ११ पैकी केवळ २ मागण्यांवर चर्चा करून बैठक संपविण्यात आली. त्यामुळे संघटनेच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाले. १५ जूनपासून संघटनेने लसीकरण, ऑनलाइन, मासिक व वार्षिक अहवाल देणे बंद केले आहे. २५ जूनपासून राज्यभर आमदारांना निवेदन दिले जाणार आहे. १६ जुलैपासून आंदाेलन आणखी तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा पशुचिकित्सा व्यावसायी संघटनेने दिला आहे. यासंदर्भात राज्य संघटनेचे अध्यक्ष डाॅ. सुनील काटकर, सरचिटणीस डाॅ. एम. पी. कान्हाेले, कार्याध्यक्ष डाॅ. डी. आर. चाैधरी, काेषाध्यक्ष पवन भागवत यांनी आयुक्तांना दिले आहे. विशेष म्हणजे, सर्व पशुधन पर्यवेक्षक व सहायक पशुधन विकास अधिकारी १५ जूनपासून आंदाेलनात सहभागी आहेत, असे जिल्हाध्यक्ष डाॅ. व्ही. जी. उईके, डाॅ. जी. एस. काटवे, डाॅ. एस. बी. गाेंगले, डाॅ. पी. पी. बाेकडे यांनी कळविले.
===Photopath===
240621\24gad_1_24062021_30.jpg
===Caption===
आयुक्तांना निवेदन देताना पशुचिकित्सा व्यावसायी संघटनेचे सदस्य.