शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ट्रम्प प्रशासनाचा नवा नियम! नवीन व्हिसा ऑर्डरनुसार, लठ्ठपणा किंवा मधुमेहामुळे अमेरिकेत प्रवेश मिळणार नाही; इतर आजारांचाही उल्लेख
2
धक्कादायक! ऑनलाइन क्रीम खरेदी केली, महिलेच्या शरीरावर सापासारखे व्रण; १० वर्षांत १२ लाख रुपये खर्च
3
हिवाळी अधिवेशन ८ डिसेंबरपासूनच, दोन आठवड्यांचे कामकाज; २८ नोव्हेंबरपासून सचिवालय नागपुरात, पत्र आले
4
अधिकाऱ्यांना वाचवण्याच्या नादात दोघांचा मृत्यू; सॅण्डहर्स्ट रेल्वे अपघातामध्ये मुलीचा मृत्यू; आई जखमी
5
सरकार कुणालाही पाठीशी घालणार नाही, अहवालात जो दोषी आढळेल त्याच्यावर कारवाई, जमीन घोटाळ्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांची स्पष्टोक्ती
6
Women's World Cup : भारताच्या लेकींसह प्रेक्षकांनीही रचला इतिहास; ते पाहून ICC चा ऐतिहासिक निर्णय!
7
पार्थ पवार भूखंड प्रकरणाचा व्यवहार रद्द; अजित पवार म्हणाले, "मी मुख्यमंत्री फडणवीसांना कॉल केला आणि..."
8
देशातील सर्वात मोठ्या विमानतळावर विमानांच्या उड्डाणाला ब्रेक! ATC मध्ये झाला तांत्रिक बिघाड, १००० विमानांना फटका
9
पाकिस्तानला बेकायदेशीर अणु कारवायांचा इतिहास, आम्ही ट्रम्प यांच्या विधानाची दखल घेतली: भारत सरकार
10
60 टक्क्यांहून अधिक मतदान म्हणजे NDA ची सत्ता परतणार; बिहारबाबत अमित शाहांचा दावा
11
माझ्या नवऱ्याला महिन्यापासून दारु पाजून जरांगेविरुद्ध षडयंत्र रचलं; अमोल खुणेंच्या कुटुंबीयांनी सगळंच सांगितलं
12
"त्या एक टक्केवाल्या पाटलाला पार्थ पवारने जमीन दिली असती का?"; अजित पवारांचा उल्लेख, दानवेंची मोठी मागणी
13
IPL 2026 : डेफिनेटली! MS धोनी पुन्हा मैदानात उतरण्यास तयार; CSK च्या ताफ्यातील आतली गोष्ट आली समोर
14
धोत्रे हत्या प्रकरण: अत्यंविधीला आला आणि पोलिसांनी पकडला, स्मशानभूमीत लावला होता सापळा
15
चार नाही, दहा लाख महिना पोटगी, मोहम्मद शमीच्या पत्नीच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली
16
महाराष्ट्राचा अभिमान! स्मृती, जेमिमा अन् राधाचा मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कोट्यवधींच्या बक्षीसासह सन्मान
17
बेळगावमध्ये ऊस आंदोलन पेटले! हत्तरगी टोल नाक्यावर शेतकऱ्यांकडून दगडफेक
18
Maharashtra Crime: तुकाराम स्वत:च लपून बसला आणि अपहरणाचा बनाव केला; पण असं का केलं?
19
"धन्या, तू आता पक्का अडकला"; धनंजय मुंडेंचा एकेरी उल्लेख, मनोज जरांगेंनी थेट ऑडिओ क्लिपच ऐकवली
20
AI Industry: 'एआय'चा फुगा फुटू लागला? अमेरिकेमध्ये १.५ लाख लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या; गुंतवणूकदारही झाले अलर्ट

तब्बल १७४६ शाळांची हाेणार चुलीच्या धुरातून मुक्ती

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 4, 2021 04:38 IST

लाेकमत न्यूज नेटवर्क गडचिराेली : जिल्हा परिषद, नगर परिषद व खासगी अनुदानित शाळांमध्ये पाेषण आहार शिजविण्यासाठी शासनाच्या वतीने गॅस ...

लाेकमत न्यूज नेटवर्क

गडचिराेली : जिल्हा परिषद, नगर परिषद व खासगी अनुदानित शाळांमध्ये पाेषण आहार शिजविण्यासाठी शासनाच्या वतीने गॅस जाेडण्या देण्यात येणार आहे. दाेन सिलिंडर, एक शेगडी, रेग्युलेटर, गॅसनळी यासाठीचे अनुदान शाळांना मिळणार आहे. गॅस नसलेल्या गडचिराेली जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील मिळून एकूण १ हजार ७४६ शाळांची चुलीच्या धुरातून मुक्ती हाेणार आहे.

पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पाेषण आहार दिला जाताे. जिल्ह्यात काही शाळांमध्ये पाेषण आहार शिजविण्याचे काम बचतगटांना देण्यात आले आहे. शासन पाेषण आहाराचे अनुदान पहिली ते पाचवी व सहावी ते आठवी अशा दाेन गटांत प्रत्येक विद्यार्थीनिहाय देत असते. त्यातून भाजीपाला, अन्नधान्य, कडधान्य व इंधन आदीचा खर्च केला जाताे. जिल्ह्यात एकूण १ हजार ७६६ शाळांमध्ये पाेषण आहार शिजविला जाताे. यापैकी केवळ २० शाळांनी स्वत:च्या खर्चातून गॅस कनेक्शन घेतले. अजूनही १ हजार ७४६ शाळांमध्ये आहार शिजविण्यासाठी चुलीचा वापर केला जात आहे. या शाळांची माहिती पाठविण्यात आली असून, शासनाच्या अनुदानातून या शाळांना कनेक्शन मिळणार आहे.

काेट...

गॅस जाेडण्या नसलेल्या शाळांची माहिती शासनाला पाठविण्यात आली असून, शासनाकडून गॅस कनेक्शनची मागणी करण्यात आली आहे. गॅस नसलेल्या शाळांना शालेय पाेषण आहार शिजविण्यासाठी दाेन सिलिंडर, शेगडी, रेग्युलेटर मिळणार आहे. याबाबतचे अनुदान सध्या मिळाले नाही. पूर्वी लाकडाच्या इंधनावर जाे खर्च येत हाेता ताे खर्च आता गॅस इंधनावर करण्यात येणार आहे. शाळांना गॅसजाेडणी देऊन पर्यावरण संरक्षणाचे काम हाेणार आहे.

- वैभव बारेकर, लेखाधिकारी,

शापाेआ, जि. प., गडचिराेली

बाॅक्स...

वर्षाला १२ सिलिंडर मिळण्याची शक्यता

शालेय पाेषण आहार ही याेजना केंद्र सरकारची असल्याने एलपीजी गॅस सिलिंडर अनुदानित दराने शाळांना देण्यात येणार आहे. वर्षातून १२ सिलिंडर मिळणार असे, कंपनीच्या प्रतिनिधींमार्फत सांगितले जात आहे. विद्यार्थ्यांची आणि शिक्षकांची गैरसाेय टाळण्यासाठी शाळांनी केंद्राचा हिस्सा असलेल्या उपलब्ध निधीनुसार नवीन गॅस कनेक्शन देण्यात येणार आहे. ग्रामीण व दुर्गम भागात ही याेजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी शासनस्तरावर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सिलिंडर, रेग्युलेटर, गॅसनळी, दस्तावेज व कार्ड आदी मिळून जवळपास १९०० रुपये खर्च येणार आहे.