महाबीज उपाशी, खासगी कंपन्या तुपाशी

खरीप हंगामासाठी पऱ्हे टाकणी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. पाऊस लांबल्यामुळे पऱ्हे टाकण्यास उशिर झाला असला तरी धानाचे पीक

शासनाचे अजब धोरण : सरकारी कंपनीने गमावला शेतकऱ्यांचा विश्वास? लोकमत न्यूज नेटवर्क गडचिरोली : खरीप हंगामासाठी पऱ्हे टाकणी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. पाऊस लांबल्यामुळे पऱ्हे टाकण्यास उशिर झाला असला तरी धानाचे पीक वेळेत येण्यासाठी येत्या १५ दिवसात पऱ्हे टाकणे आवश्यक झाले आहे. दुसरीकडे बियाण्यांच्या मागणीबाबत केलेल्या नियोजनाला डावलून सरकारी कंपनी असलेल्या महाबीजला बाजुला सारत खासगी कंपन्यांच्या बियाण्यांना जिल्ह्यात प्राधान्य देण्यात आल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. जिल्ह्यात यावर्षी १ लाख ५३ हजार हेक्टरवर भातपीक लागवडीचे नियोजन कृषी विभागाने केले असले तरी प्रत्यक्षात भाताची लागवड १ लाख ८५ हजार हेक्टरपर्यंत जाते. त्यादृष्टीने यावर्षी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाऱ्यांनी बियाण्यांच्या मागणीचे नियोजन केले होते. त्यात महाबीजचे १५ हजार क्विंटल तर खासगी कंपन्यांचे ११ हजार ७४० क्विंटल असे एकूण २६ हजार ७४० क्विंटल बियाण्यांची मागणी नोंदविण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात आतापर्यंत २३ हजार ७७८ क्विंटल बियाण्यांचा पुरवठा झाला आहे. त्यात महाबीजचे बियाणे अवघे ६४६६ क्विंटल आहे तर खासगी कंपन्यांचे बियाणे तब्बल १७ हजार ३१२ क्विंटल आहे. मागणीच्या तुलनेत महाबीजच्या धान बियाण्यांचा पुरवठा ८५३४ क्विंटलने कमी तर खासगी कंपन्यांच्या बियाण्यांचा पुरवठा मागणीच्या तुलनेत ५५७२ क्विंटल जास्त झाला आहे. शासकीय बियाणे कंपनीला सोडून खासगी कंपन्यांच्या बियाण्यांना प्राधान्य देण्याचे हे धोरण नेमके कशासाठी? हा कोड्यात टाकणारा प्रश्न आहे. खासगी कंपन्यांनी शेतकऱ्यांसोबत कृषी केंद्र संचालकांवरही भुरळ घातली असल्याचे यावरून दिसून येत आहे. आतापर्यंत ५२११ हेक्टरवर पऱ्हे टाकणी झाली आहे. अजून २० ते २५ टक्के शेतकरी पऱ्हे टाकण्यासाठी पावसाची वाट पाहात आहेत. कर्जमाफीच्या खेळात शेतकऱ्यांकडे पैसा नसल्यामुळेही पऱ्हे टाकण्यासाठी विलंब लागत आहे. खासगी कंपन्यांचे साटेलोटे दोन वर्षांपूर्वी महाबीजचे बियाणे बोगस निघाले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा या सरकारी कंपनीवरील विश्वास उडाला आहे, असे खुद्द कृषी विभागाचे अधिकारीच सांगत आहेत. ही बाब खासगी कंपन्यांच्या पथ्यावर पडत आहे. वास्तविक पाहता दरवर्षी बियाण्यांच्या नवनवीन कंपन्यांची बाजारात भर पडते. त्यांना सरकारी परवानगीही रितसर दिली जाते. या कंपन्या दुकानदारांना मोठा नफा देत महागडे बियाणे शेतकऱ्यांच्या माथी मारतात. पण सरकारी कंपनी महाबीजच्या बियाण्यांचा दर्जा कायम ठेवून ते कमी दरात शेतकऱ्यांना पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यावर मात्र भर दिला जात नाही. त्यामुळे खासगी कंपन्या, दुकानदार, अधिकारी आणि सरकारी यंत्रणा यांचे साटेलोटे असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. कोणत्याच कृषी केंद्रावर कारवाई नाही जिल्ह्यात बियाणे, खते, कीटकनाशके विक्रीची जवळपास एक हजार दुकाने आहेत. या दुकानदारांनी नियमाप्रमाणे प्रत्येक मालाचे दरपत्रक दुकानात लावणे आवश्यक आहे. याशिवाय दैनंदिन स्टॉक रजिस्टर ठेवणे व इतरही अनेक नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. याची तपासणी करण्यासाठी भरारी पथकांची नियुक्ती केली जाते. पण बहुतांश कृषी केंद्र संचालकांकडून सर्व नियमांचे पालन होत नसताना कोणावरही आतापर्यंत तात्पुरता किंवा स्थायी स्वरूपात परवाना रद्द करण्याची कारवाई किंवा स्टॉक सील करण्याची कारवाई झालेली नाही. बियाण्यांचे २३२ नमुने तपासणीसाठी पाठविल्याचे कृषी विकास अधिकारी सूर्यवंशी यांनी सांगितले. पण त्या नमुन्यांचा अहवाल येईपर्यंत खरीप हंगाम संपत आलेला असतो.