भाडभिडी गावाला पेसा क्षेत्रातून वगळा

शासनाच्या निर्देशानुसार गैरआदिवासींची संख्या ७० टक्के असल्याने भाडभिडी या गावाला पेसा कायद्यातून वगळण्यात यावे, ...

जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दिली धडक : संवर्ग विकास अधिकारी व ग्रामसेवकावरही आरोपगडचिरोली : शासनाच्या निर्देशानुसार गैरआदिवासींची संख्या ७० टक्के असल्याने भाडभिडी या गावाला पेसा कायद्यातून वगळण्यात यावे, अशी मागणी संतोष मोनी किरमे यांच्यासह ८३५ ग्रामस्थांनी शासनाकडे केली आहे. दरम्यान भाडभिडी गावच्या या ग्रामस्थांनी बुधवारी गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे अध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली व त्यांना याबाबतचा सर्व घटनाक्रम समजावून सांगितला. त्यानंतर गावकऱ्यांच्या वतीने शासनाला यासंदर्भात निवेदनही देण्यात आले. या निवेदनात म्हटले आहे की, नुकताच शासनाने ५१ टक्के पेक्षा जास्त गैरआदिवासींची संख्या असणाऱ्या गावांनी ग्रामसभेचा ठराव घेऊन पेसा कायद्यातून गाव वगळण्याबाबत निर्देश दिले आहे. भाडभिडी गावात ८३५ लोकसंख्या म्हणजे ७० टक्के लोकसंख्या ही गैरआदिवासींची आहे. शासनाने चुकीने या गावात पेसा कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. याबाबत सर्व ग्रामस्थांनी ग्रामसभा घेऊन तसा ठराव मांडण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला. पण आमची लोकसंख्या जास्त असताना अनेकदा सभेत गोंधळ करून आॅक्ट्रासिटी कायद्याचा धाक दाखवून आदिवासी बांधवांनी सभा तहकूब केल्या. ६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी झालेल्या ग्रामसभेत गैरआदिवासींच्या संख्या २०० होती तर आदिवासींची संख्या १३० होती. त्यात १८ वर्षापेक्षा कमी वयाची मुले आहेत. परंतु संवर्ग विकास अधिकारी व ग्रामसेवक यांनी राजकीय दबावात येऊन चुकीचा ठराव लिहिला. आदिवासी संख्या ठराव रजिस्टरवर ११३ असतानाही १३२ दाखविलेली आहे. तर आमची लोकसंख्या २०० असताना १३२ दाखविली. काहींना सह्या मारू दिल्या नाही व सह्या मारलेल्या गैरआदिवासींची संख्या १३६ असताना १२८ दाखविली आहे. संवर्ग विकास अधिकारी आदिवासी जनतेच्या बाजुने ठराव राजकीय दबावात लिहित आहे, असा आरोप या नागरिकांनी केला आहे. त्यामुळे भाडभिडी गावाला तत्काळ पेसा कायद्यातून वगळावे, अन्यथा या गावात विकास कामे होऊ देणार नाही, असा इशारा या नागरिकांनी दिला आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)