आदिवासीबहुल नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यातील बहुतांशी भाग जंगल परिसराने वेढलेला आहे. वनहक्का अंतर्ग॔त प्राप्त झालेल्या शेतजमिनीवर अनेकांची गुजराण चालत आहे. मात्र सदर शेतजमीन वनहक्क दाव्याअंतर्गत मिळाली आहे. सदर जमिनीचा सातबारा ऑनलाईन होत नव्हता. सातबारा ऑनलाईन होत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांना शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धान विकण्यापासून वंचित राहावे लागत होते. यामुळे संबंधित शेतकरी खासगी व्यापाऱ्यांना मिळेल त्या भावात धान विक्री करत होते.
दरम्यान, शेतकऱ्यांना प्रचंड आर्थिक नुकसान सहन करावी लागत असल्याची बाब आरमोरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार कृष्णा गजबे यांच्या लक्षात येताच त्यांनी याबाबत राज्याचे अन्न, पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. सदर शेतकऱ्यांचे सातबारा नोंदीनुसार धान खरेदी करण्याची विनंती वजा मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धान खरेदी करण्यासंदर्भात आदेशच निर्गमित करण्यात आले आहेत. वनहक्क जमिनीवर लागवड केलेल्या धानाच्या खरेदीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
बाॅक्स
जिल्हाधिकारी यांच्याकडून मागणार रेकाॅर्ड
जिल्हाधिकारी यांच्याकडून ज्या शेतकऱ्यांनी वन जमिनीचे धारणाधिकार प्राप्त केले आहेत. अशा शेतकऱ्यांपैकी ज्या शेतकऱ्यांनी वन जमिनीवर धान लागवड केली आहे, अशा शेतकऱ्यांची यादी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी प्राप्त करून घ्यावी. उपलब्ध करून दिलेल्या यादीतील सर्व्हे नंबरनिहाय पट्टे वाटप या रकान्यात विहीत केलेल्या क्षेत्राच्या मर्यादेत शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी करण्यात यावी. कोणत्याही परिस्थितीत यादीत नमूद सर्व्हे नंबरनिहाय क्षेत्राव्यतिरिक्त अधिकचे क्षेत्र पोर्टलवर उपलब्ध होणार नाही. याची जबाबदारी जिल्हा पणन अधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.