भामरागड : कृषी, महसूल व वन विभागाच्या वतीने शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील संबंधित विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी दुर्गम व नक्षलग्रस्त भागातील गावांमध्ये पोहोचत नसल्याने, या भागातील अनेक शेतकऱ्यांना योजनांची माहिती नाही.
बँकांअभावी अडचण
धानोरा : ग्रामीण भागामध्ये राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या शाखा नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना आर्थिक व्यवहार करताना अडचण निर्माण होत आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांना ग्रामीण भागात शाखा स्थापन करण्याचे आदेश द्यावे, अशी मागणी होत आहे. तालुक्यातील अनेक ग्राहक २० ते २५ किमीची पायपीट करतात.
कृषिपंप अजूनही विजेच्या प्रतीक्षेत
कोरची : शासनाच्या कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांना विजेवर चालणारे मोटार पंप देण्यात आले. शेतकऱ्यांनी वीज जोडणीसाठी डिमांडची रक्कम भरली. मात्र, दोन वर्षांचा कालावधी उलटूनही वीज जोडणी मिळाली नाही. शेतकरी कार्यालयात चकरा मारत आहेत.
कुरखेडा तालुक्यातील गावांना लाइनमनच नाही
कुरखेडा : तालुक्यातील अनेक गावांत राइसमिल, आटाचक्की, सार्वजनिक नळपाणीपुरवठा योजना व कृषिपंपाना विद्युत पुरवठा करावा लागतो, परंतु अनेक गावांत लाइनमन नसल्याने विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्याकडे दुर्लक्ष होत असते, तसेच एकाकडे अनेक गावांचा प्रभार आहे.
ओपन स्पेस बनले कचऱ्याचे केंद्र
देसाईगंज : प्रत्येक वॉर्डात ओपन स्पेस तयार करून संरक्षक भिंती बांधण्यात आल्या. काही ठिकाणी लोखंडी गेट उभारण्यात आले. मात्र, या ओपन स्पेसवर नियंत्रण न ठेवल्याने या ओपन स्पेसमध्ये कचरा टाकला जात आहे. नगरपरिषदेच्या ढिसाळ कारभारामुळे शहरात स्वच्छतेचे काम मंदावल्याचे दिसते.
सातबारा मिळेना
वैरागड : वनहक्क कायद्यांतर्गत शेतकऱ्यांना अतिक्रमित जागेच्या मालकी हक्काचे पट्टे देण्याची कार्यवाही जिल्ह्यात सुरू आहे. मात्र, सदर पट्टे मिळालेले शेकडो शेतकरी सातबारापासून वंचित आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळण्यास अडचणी आहेत. सातबारा नसल्याने कृषी याेजनांचा लाभ मिळत नाही.
पुलावरून खडतर प्रवास
धानोरा : तालुक्यातील राजोली गावाजवळच्या कठाणी नदीवर पाच वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेला पूल दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे रपट्यासह वाहून गेला. दरवर्षी पावसाळ्यात विद्यार्थी व नागरिकांना पुलाअभावी नवरगावमार्गे अधिकचे १५ किमी अंतर कापून धानोरा व गडचिरोली मुख्यालय गाठावे लागते.
कव्हरेजचा अभाव
अहेरी : आलापल्ली-सिरोंचा मुख्य मार्गावरील गोलाकर्जी गावात क व्हरेज नसल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. गोलाकर्जी रस्त्यावर असल्याने राजाराम, खांदला, पत्तीगाव, चिरेपल्ली, छल्लेवाडा, मरनेली आदी गावांतील नागरिकांशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क होत नाही. अतिदुर्गम भागात कव्हरेजच्या नावाने बाेंब हाेत आहे.
औद्योगिकरण नाममात्र
धानोरा : छत्तीसगड सीमेला लागून असलेल्या धानोरा तालुका मुख्यालयात औद्योगिक वसाहत निर्माण करण्याचा निर्णय आघाडी सरकारने घेतला होता. मात्र, याबाबत अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे व्यावसायिकांना उद्योग टाकण्यास अडचणी येत आहेत. जागा उपलब्ध असूनही शासन व प्रशासन येथे उद्याेग निर्मिती केली नाही.
‘त्या’ विद्युत खांबाने धाेका
सिरोंचा : येथील अनेक वॉर्डातील रस्त्यालगत असलेले विद्युत खांब गंजले आहेत. सदर खांब कोसळून अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे हा खांब बदलविण्याची मागणी होत आहे. यापूर्वी अनेकदा सदर खांब बदलविण्याची मागणी नागरिकांकडून झाली आहे, परंतु याकडे दुर्लक्ष झाले. नागरिकांनी आंदाेलनाचा इशारा दिला.
विकासासाठी निधी द्या
आष्टी : ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद यांना जोडणारा महत्त्वाचा दुवा म्हणून पंचायत समितीकडे बघीतले जाते. मात्र, मागील काही दिवसांपासून पंचायत समितीला निधीच उपलब्ध करून दिला जात नसल्याने महत्त्व कमी झाले आहे. पंचायत समितीच्या गण स्तरावर निधी उपलब्ध करून दिल्यास गणांचा विकास होण्यास मदत होईल.
मालेवाडा भागात समस्या
कुरखेडा : कोरची व धानोरा या दुर्गम भागांना जोडणारा मालेवाडा परिसर आजही शासन व प्रशासनाच्या नजरेत दुर्लक्षित आहे. या भागात ५० किमीच्या परिसरात केवळ एकाच प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या भरवशावर आरोग्य सेवा आहे. आरोग्यसेवा सुधारण्याची मागणी आहे, परंतु या मागणीकडे दुर्लक्ष हाेत असल्याचे दिसून येते.
भाकरोंडीत रस्ते खड्डेमय
आरमोरी : भाकरोंडी परिसरातील अनेक गावांतील रस्त्यांचे २० वर्षांपूर्वी बांधकाम करून डांबरीकरण करण्यात आले, परंतु सदर मार्गाची अद्यापही दुरुस्ती करण्यात आली नाही. त्यामुळे या परिसरातील नागरिकांना आवागमन करताना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. आता डांबरीकरण पूर्णत: उखडले आहे.