न्यायालयीन निर्णयाचा जि. प. निवडणुकीवर परिणाम होणार नाही

गडचिरोली विधानसभा क्षेत्राचे आमदार डॉ. देवराव होळी यांची आमदारकी रद्द करण्यात यावी,

अशोक नेते यांचा दावा : पत्रकार परिषदेत दिली माहिती गडचिरोली : गडचिरोली विधानसभा क्षेत्राचे आमदार डॉ. देवराव होळी यांची आमदारकी रद्द करण्यात यावी, असा निकाल उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. आमदार डॉ. होळी यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असा दावा खासदार अशोक नेते यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे. आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी ज्यावेळी उमेदवारी अर्ज दाखल केला, त्याचवेळी विरोधकांनी उमेदवारी अर्जावर आक्षेप घेतला होता. मात्र तत्कालीन निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी उमेदवारी अर्जाची छाननी केल्यानंतर त्यांचा उमेदवारी अर्ज स्वीकृत केला. त्यामुळे त्यांनी निवडणूक लढविली. मोठ्या फरकाने त्यांनी निवडणूक जिंकली. मात्र ज्यावेळी डॉ. होळी यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता, त्यावेळी त्यांचा राजीनामा मंजूर झाला नव्हता. ही बाब पुढे करून विरोधकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने आ. डॉ. होळी यांच्या विरोधात निकाल दिला आहे. उच्च न्यायालयाचा निकाल ही तांत्रिक बाब आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आपण व भाजप मान ठेवून तो निर्णय मान्य केला आहे. आ. डॉ. होळी यांच्या बाजुने संपूर्ण भाजप उभा आहे. पुढील महिन्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका आहेत. या निवडणुकांवर आ. डॉ. होळी यांच्या विरोधात दिलेल्या निर्णयाचा काहीच परिणाम पडणार नाही, असा दावा खासदार अशोक नेते यांनी पत्रकार परिषदेदरम्यान केला आहे. पत्रकार परिषदेला आ. डॉ. देवराव होळी, नगर परिषदेचे उपाध्यक्ष अनिल कुनघाडकर, स्वीकृत सदस्य प्रमोद पिपरे, रमेश भुरसे, नंदू काबरा, रेखा डोळस आदी उपस्थित होते. (नगर प्रतिनिधी) गैरव्यवहारातून आपण निर्दोष- होळी शकुंतला मेमोरियल ट्रस्टच्या विरोधात गैरव्यवहाराचे आरोप लावण्यात आले होते. मात्र या आरोपांमधून आपली निर्दोष मुक्तता न्यायालयाने केली आहे, अशी माहिती आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी पत्रकार परिषदेदरम्यान दिली आहे. निवडणुकीपूर्वी १९ आॅगस्ट २०१३ रोजी मी वैद्यकीय अधिकारी पदाचा राजीनामा दिला होता. राजीनाम्यावर मला विधानसभेची निवडणूक लढायची आहे, असे स्पष्ट कारण नमूद केले होते. त्यामुळे माझ्या विरोधकांनी माझा राजीनामा स्वीकृत होऊ नये, यासाठी प्रयत्न केला. शकुंतला मेमोरियल ट्रस्ट व इतर लोकांविरोधात २६ सप्टेंबर २०१३ रोजी पोलिसात खोटी तक्रार दाखल केली व राजीनामा मंजुरीस अडचणी आणल्या. त्यामुळे राजीनामा स्वीकृत होण्यास विलंब झाला. कायद्यानुसार राजीनामा दिल्याच्या तारखेनंतर एका महिन्यात राजीनामा मंजूर झाला असता तर आपल्यावर ही अडचण आली नसती, अशी माहिती आ. डॉ. होळी यांनी दिली.