आंतरजातीय विवाह करणारी

राज्यातील जातीयता, भेदाभेद कमी करून जातीय सलोखा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य योजना अंमलात आणली. मात्र सदर योजनेच्या अनुदानासाठी शासनाकडून निधी मिळण्यास विलंब होत असून अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेकडूनही दिरंगाई होत असल्याने आंतरजातीय विवाह करणारी जिल्ह्यातील अनेक जोडपी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

ठळक मुद्देअनेक जोडपी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : राज्यातील जातीयता, भेदाभेद कमी करून जातीय सलोखा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य योजना अंमलात आणली. मात्र सदर योजनेच्या अनुदानासाठी शासनाकडून निधी मिळण्यास विलंब होत असून अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेकडूनही दिरंगाई होत असल्याने आंतरजातीय विवाह करणारी जिल्ह्यातील अनेक जोडपी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्ती जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागस प्रवर्ग यापैकी एक व्यक्ती सवर्ण हिंदू, जैन, लिंगायत, बौध्द, शिख समाजातील व्यक्तींशी विवाह केल्यास या योजनेंतर्गत जोडप्यांना ५० हजार रुपयाचे अनुदान दिले जाते.याशिवाय मागासवर्ग प्रवर्गातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातून विवाहित जोडप्यांना अर्थसहाय्य दिले जाते. विशेष म्हणजे, ५० हजार रुपयांचा धनादेश आंतरजातीय विवाह करणाºया पती, पत्नी या दोघांच्या संयुक्त नावाने जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागातर्फे प्रदान केला जातो.सदर योजनेंतर्गत आंतरजातीय विवाह करणाºया जोडप्यांना अनुदान देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाचा प्रत्येकी ५० टक्के वाटा असतो. ५० टक्क्याच्या हिस्यानुसार केंद्र व राज्य सरकार जिल्हा परिषदेला मागणीनुसार निधी उपलबध करून देत असते.जिल्हा परिषदेच्या वतीने अशा जोडप्यांना अनुदान वाटप करण्यासाठी शासनाकडे निधीची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र निधी मिळण्यासाठी शासनस्तरावरून विलंब होत आहे. परिणामी आंतरजातीय विवाह करणारी अनेक जोडपी अनुदानाच्या प्रतिक्षेत आहेत. परिणामी काही जोडपी जि.प. समाज कल्याण विभागात जाऊन शासनाकडून निधी आला काय, अशी विचारणा करीत असल्याचे दिसून येत आहे.अनुदानासाठी प्रस्तावासोबत लग्न करणाºया जोडप्यांची टीसी, जात प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, लग्न केल्याचा फोटो, दोन प्रतिष्ठीत नागरिकांचे शिफारस पत्र (सरपंच, उपसरपंच, पोलीस पाटील, नगरसेवक) आदी दस्तावेज जोडणे आवश्यक आहे.पडताळणीनंतर होते अनुदान वाटपजि.प. समाज कल्याण कार्यालयात जोडप्यांचे प्रस्ताव व दस्तावेजाची छाणनी केली जाते. समाज कल्याण अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर हे प्रस्ताव जि.प.च्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडे पडताळणीसाठी पाठविले जातात. त्यांच्याकडून तपासणी व पडताळणी झाल्यानंतर प्रस्ताव मंजूर केले जातात. त्यानंतर जोडप्यांना अनुदानाचे वाटप केले जात आहे.