याबाबत आघाडीच्या राज्य संयोजिका डॉ. कल्पना पांडे व पूर्व विदर्भ संयोजक अनिल शिवणकर यांनी मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री व अपर सचिव सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांना निवेदन पाठविले आहे.
कोरोनामुळे अनेक आरोग्य सेवक, पोलीस, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा व त्यांच्या कुटुंबीयांचा मृत्यू झाला तसेच अनेकांनी या रोगावर मात देखील केली परंतु या रोगाचा रुग्णालयाचा खर्च खूपच जास्त असल्यामुळे खर्चाचा या वैद्यकीय प्रतिपूर्ती करिता शासनाने कोविड-१९ आजाराचा समावेश १७ डिसेंबर २०२० च्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या या शासन निर्णयामुळे शासनमान्य आकस्मिक आजारात करण्यात आला होता तसेच ३० एप्रिल २०२१ च्या शुद्धीपत्रकाने कोविड-१९ आजार २१ मे २०२१ पासून समाविष्ट करण्यात आला परंतु आता कोविड -१९ या आजारामुळे म्युकरमायकोसिस, पांढरी बुरशी, काळी बुरशी, कावासाकी असे अनेक पोस्ट कोविेडचे गंभीर आजार उद्भवण्याचे प्रमाण आता राज्यात वाढले आहे. या आजाराचे प्रमाण पुणे, मुंबई, नागपूर, अमरावती, अकोला, चंद्रपूर, गोंदिया, कोल्हापूर, औरंगाबाद, ठाणे, नाशिक तसेच हळूहळू संपूर्ण राज्यात वाढत असून अनेक कर्मचाऱ्यांनी व त्यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांचे अवयव व जीव देखील गमावला आहे. या आजारांवर होणारा वैद्यकिय खर्च ५ ते १० लाखांच्या घरात असल्यामुळे सर्वसामान्य शिक्षक, शिक्षकेतर व इतर राज्य शासकिय कर्मचाऱ्यांना बिलकुल परवडणारा नाही त्यामुळे या आजारावरील खर्चासाठी कर्मचाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात कर्ज काढावे लागत असून स्वतः जवळची जमापुंजी देखील खर्ची घालावी लागत असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर मोठे आर्थिक संकट कोसळले आहे,असे पूर्व विदर्भ संयोजक अनिल शिवणकर यांनी सांगितले. त्यामुळे म्युकरमायकोसिस व पोस्ट कोविडच्या सर्व आजारांचा समावेश शासनमान्य आकस्मिक आजारात करुन सुधारित शासननिर्णय निर्गमित करावा अशी मागणी डॉ. कल्पना पांडे, डॉ. उल्हास फडके, अनिल शिवणकर, अजय भिडेकर, जिल्हा संयोजक प्रदीप बिबटे, ओंकार श्रीखंडे, संदीप उरकुडे, रमेश बोरकर, कैलास कुरंजेकर, लिलेश्वर बोरकर , स्वरूप तारगे, अरुण रहांगडाले, गुरुदास कामडी,मनोहर बारस्कर , मेघशाम झंजाळ,मायाताई हेमके, विजय कोमेरवार, अरुण पारधी, रंजीव श्रीरामवार, सचिन काळबांडे, रजनीकांत बोंदरे, मोहन मोहिते यांनी केली आहे.