मागील वर्षीच्या खरीप हंगामातील खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची अद्यापही उचल करण्यात आली नाही. त्यामुळे गाेदाम धानाने भरून आहेत. सध्या उन्हाळी धान निघाले आहे. याचा गैरफायदा घेत खासगी व्यापारी हमीभावापेक्षा कितीतरी कमी किमतीत धान खरेदी करीत असल्याने शेतकऱ्यांना जबर फटका बसत आहे.
खरीप हंगामाच्या मानाने रब्बी हंगामात धानाचे अधिक उत्पादन हाेते. त्यामुळे खरेदीची मर्यादा ४० ते ४५ क्विंटल प्रती हेक्टर व मका ७५ ते ८० प्रती हेक्टर खरेदी मर्यादा वाढवून द्यावी. खरीप हंगामातील धानाची अद्यापही उचल करण्यात न आल्याने गोदामे फुल्ल आहेत. अशा स्थितीत शासकीय धान व मका खरेदी केंद्र सुरू करण्यात न आल्याने शेतकऱ्यांना स्थानिक व्यापाऱ्यांना कवडीमोलाने धान विकावे लागत आहे. पावसाळा तोंडावर येऊन ठेपल्याने शेतकऱ्यांना दुहेरी संकटाला सामोरे जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
बाॅक्स
बाेनसही मिळाला नाही
शासकीय स्तरावरून जाहीर केल्याप्रमाणे खरीप हंगामात खरेदी केलेल्या धानाचे प्रती क्विंटल ७०० रुपयेप्रमाणे बोनसही देण्यात आला नाही. तद्वतच नियमित पीक कर्जाचा भरणा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अद्यापही प्राेत्साहन अनुदान देण्यात आले नाही. त्यामुळे शासनाने केवळ प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी घोषणाबाजी न करता जाहीर केलेल्या घोषणांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. तथापि २० तारखेच्या आत रब्बी धान व मका खरेदी केंद्र सुरू न केल्यास भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने रस्त्यावर उतरून शासनाच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा आ. कृष्णा गजबे यांनी दिला आहे.