निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्यात काेराेनाचा प्रभाव आटोक्यात आणण्यासाठी व मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी शासनाने कडक निर्बंध लागू करून सार्वजनिक लसीकरणाची मोहीम हाती घेतली आहे. या कामामध्ये आशा व गट प्रवर्तकांना सक्तीने समावेश करण्यात आला आहे. तसेच आशांना घरोघरी जाऊन विविध प्रकारच्या तपासण्या, सर्वेक्षण करणे, त्यांचे रेकार्ड ठेवणे, कोरोना लसीकरण कॅम्पमध्ये हजर राहून काम करणे, आदी कामे पार पाडावी लागतात. याव्यतिरिक्त नियमित ठरवून दिलेली ७५ पेक्षा जास्त कामे करावी लागतात; त्यामुळे आशा व गटप्रवर्तक यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. आशा व गट प्रवर्तक यांना मास्क, सॅनिटायझर, हँडग्लाेजचा पुरवठा करावा, कोविड लसीकरण ड्यूटीचे ५०० रुपये प्रतिदिवस देण्यात यावे, आदी मागण्यांचा समावेश आहे. आशा व गट प्रवर्तकांनी २६ मेपासून धानोरा तालुक्यात कोविड १९ च्या कामांवर बहिष्कार टाकला आहे.
मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार, संवर्ग विकास अधिकारी, तालुका आरोग्याधिकारी यांना देण्यात आले. यावेळी संघटनेच्या संजुताई सहारे, सचिव शारदा रणदिवे, सुरेखा तडोसे, बिंडिया ढाले, ममता भैसरे, आशा कायते, माया हलमी, किरण पदा, मंगला कावळे, रूपा कंनाके, माहेश्वरी जागी, पपिता उईके, अलका मसराम, मंदा पुनघाटे तसेच धानोरा तालुक्यातील सर्व ‘आशा’ उपस्थित होत्या.