दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, गडचिरोली जिल्ह्यात कार्यरत शिक्षकांना चटोपाध्याय आयोगाच्या शिफारशीनुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी योजनेचा लाभ मिळाल्यामुळे एकस्तर वेतनश्रेणीनुसार सुरू असलेले वेतन बंद केल्याने कार्यरत शिक्षकांवर अन्याय होत आहे. संपूर्ण गडचिरोली जिल्हा आदिवासी बहुल व नक्षलग्रस्त आहे. या क्षेत्रात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना शासन निर्णयानुसार गट अ ते ड च्या सर्व कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना एकस्तर पदोन्नती वेतनश्रेणीचा लाभ मिळावयास पाहिजे होता. परंतु, ज्या कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजूर करण्यात आली आहे, त्या कर्मचाऱ्यांचा एकस्तरचा लाभ कमी करून वरिष्ठ वेतनश्रेणीप्रमाणे लाभ देण्यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी परिपत्रक काढले असून, एकस्तर अतिप्रदानच्या नावाखाली वसुली प्रस्तावित केली आहे. या प्रकरणात जातीने लक्ष घालून शासन स्तरावर ग्रामविकास विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग व संघटना प्रतिनिधींची बैठक आयोजित करून न्याय मिळवून देण्यात यावा, अशी मागणी दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे. निवेदन देताना महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती गडचिरोलीचे जिल्हाध्यक्ष धनपाल मिसार, कुरखेडा तालुकाध्यक्ष खिरेंद्र बांबोळे, आरमाेरी तालुकाध्यक्ष जीवन शिवणकर, उपाध्यक्ष सुनील चरडुके, आदी उपस्थित होते. याबाबत विजय वडेट्टीवार यांनी सकारात्मक उत्तर देत लवकरच संबंधित विभागाच्या पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करून एकस्तर पदोन्नती वेतनश्रेणी लाभ मिळवून देण्यास व अतिप्रदान रकमेची वसुली थांबविण्यासाठी जातीने प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले.
बाॅक्स
पदवीधर वेतनश्रेणीपासून शिक्षक वंचित
इयत्ता ६ ते ८ या वर्गांना शिकविणाऱ्या गणित, विज्ञान, सामाजिक शास्त्र, मराठी या विषय संवर्गाच्या विषय शिक्षकांना सेवाज्येष्ठतेप्रमाणे पदवीधर प्राथमिक शिक्षकाची वेतनश्रेणी मंजूर करण्यात यायला पाहिजे होती. मात्र, अनेक शिक्षकांना पदवीधर वेतन श्रेणी मंजूर करण्यात आली नसल्याची बाब मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या लक्षात आणून देण्यात आली. याबाबतही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक आयाेजित करण्याचे आश्वासन वडेट्टीवार यांनी दिले.