गडचिराेली : आम्ही जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या माध्यमातून २० ते ३० हजार जनतेची समाजसेवा करीत आहाेत. समाजसेवा व विकासाची कामे करताना आम्हाला बऱ्याच तांत्रिक अडचणी येत आहेत. या अडचणी दूर करून आम्हाला न्याय देण्यात यावा, अशी मागणी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य असाेसिएशन जिल्हा गडचिराेलीच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनातून करण्यात आली आहे. यासंदर्भात असाेसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष तथा जि.प. अध्यक्ष अजय कंकडालवार यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी संजय मीना यांना निवेदन देण्यात आले.
निवेदन देताना जि.प. उपाध्यक्ष मनाेहर पाेरेटी व इतर सदस्य उपस्थित हाेते. स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा आमदार हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा मतदार असावा. जि.प. व पं.स. सदस्यांचे राजकीय आरक्षण किमान १० वर्षांसाठी कायम असावे. जि.प., पं.स. काॅप्ट सदस्याची नियुक्ती करावी. ७३, ७४ ही घटनादुरुस्ती पूर्णपणे राज्यात लागू करावी. पूर्वीप्रमाणे असणारे किमान बदली अधिकारी आणि कर्मचारी नियंत्रासाठी सीआर रिपाेर्ट आदींसारखे अधिकार असावे. पंचायत समिती सदस्यांना विधान परिषदेसाठी मतदानाचा अधिकार असावा. जिल्हा परिषद सदस्य २० हजार रुपये, तर पंचायत समिती सदस्यांना १० हजार रुपये मानधन देण्यात यावे. जि.प. व पं.स. सदस्यांच्या कार्यकाळात एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात यावी, आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.