आॅनलाईन कायदेशीर सल्ला मिळणार

देशात डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून माहिती क्षेत्रात क्रांती आणण्याचा प्रयत्न केंद्र शासन करीत आहे.

गडचिरोली : देशात डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून माहिती क्षेत्रात क्रांती आणण्याचा प्रयत्न केंद्र शासन करीत आहे. त्याअनुषंगाने देशातील प्रत्येक गावांना आॅनलाईन सेवेशी जोडले जात आहे. गडचिरोली जिल्ह्यालाही या सेवेने जोडले जात असून तब्बल १२७ केंद्र जिल्ह्यात कार्यान्वित करण्यात आले आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून देश व राज्यभरातील नामांकित वकिलांकडून नागरिकांना आॅनलाईन कायदशीर सल्ला मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाचे सूत्र हाती घेतल्यानंतर त्यांनी डिजिटल इंडियाचा नारा दिला. त्या दिशेने त्यांनी प्रयत्नही सुरू केले. प्रत्येक गाव, ग्रामपंचायत व नागरिकांना आॅनलाईन सेवेशी जोडण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. याशिवाय विविध तांत्रिक संस्थांकडून आॅनलाईन सेवेचे केंद्र गावागावात स्थापन केले जात आहे. यानंतरही केंद्र शासनाने विकासामध्ये आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. ग्रामीण भारताच्या माहिती प्रसार तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात मोठा बदल करण्यात आला असून लोकांना कायदेशिर सल्ला आॅनलाईनद्वारे मिळावा, या उद्देशाने देशभरात सीएससी केंद्र स्थापन करण्यात आले आहेत. प्राप्त माहितीनुसार सद्य:स्थितीत देशभरात दोन लाख सीएससी केंद्र (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) कार्यान्वित करण्यात आले आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून नागरिकांना आॅनलाईन कायदशीर माहिती सहज उपलब्ध होणार आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातही या सेवेचे १२७ केंद्र कार्यान्वित करण्यात आले असून या केंद्राच्या माध्यमातून दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील नागरिकांना देश व राज्यभरातील अनुभवी वकिलांकडून कायदेशीर सल्ला मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या या उपक्रमाची अंमलबजावणी राज्य सरकारकडून केली जात आहे. महाराष्ट्रात सदर उपक्रम ‘आपले सरकार केंद्र’ या नावाने कार्यान्वित करण्यात येत आहे. गडचिरोली जिल्ह्याच्या नक्षलग्रस्त आदिवासीबहुल, दुर्गम व अतिदुर्गम भागात सदर सीएससी केंद्र कार्यान्वित करण्यात आले आहे. सदर सेवेअंतर्गत ज्या लोकांना अनुभवी वकील मंडळीकडून कायदेशीर सल्ला घ्यावयाचा आहे, त्यांना आपल्या समस्येबाबत नोंदणी करून त्यासोबत आवश्यक दस्तावेज सादर करावे लागणार आहे. त्यानंतर संबंधित वकील या समस्या वा प्रकरणाचा सखोल अभ्यास करून संबंधित नागरिकांना आवश्यक तो कायदेशीर सल्ला आॅनलाईनरित्या देणार आहेत. लोकांसाठी फायदेशीर व्यवस्था ४डिजीटल इंडियाच्या ग्रामीण भागात माहिती तंत्रज्ञानात मोठा बदल करण्यात आला आहे. या तंत्रज्ञानानुसार गडचिरोली जिल्ह्यात सीएससी केंद्र कार्यान्वित करण्यात आले असल्याने गावातील नागरिकांना त्यांच्या समस्येवर अनुभवी वकिलांकडून गावातच कायदेशीर सल्ला मिळणार आहे. देसाईगंज तालुक्याच्या गुरनोली ग्रामपंचायतमध्ये फोनद्वारा सदर सेवा जोडण्यात येणार असून इंटरनेटच्या माध्यमातून ही सेवा उपलब्ध होणार आहे, अशी माहिती गुरनोली ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच राजन खुणे यांनी दिली आहे. वकिलांच्या महागड्या शुल्कातून होणार सुटका ४न्यायालयीन प्रकरण नको रे बाबा... अशी समज ग्रामीण भागातील अनेक नागरिकांमध्ये आहे. याचे कारण न्यायालयीन प्रकरणाचा वर्षानुवर्षे निकाल लागत नसल्याने ग्रामीण भागातील अनेक सर्वसामान्य नागरिक न्यायालयाच्या चकरा मारून त्रस्त होतात. याशिवाय आपली समस्या न्यायालयीन प्रकरणाच्या माध्यमातून मार्गी लावण्यासाठी वकिलांना महागडे शुल्क द्यावे लागते. कित्येक वर्ष वकिलांकडे पैशाचा भरणा करावा लागतो. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक सर्वसामान्य नागरिक न्यायालयीन प्रकरणामुळे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आले आहेत. मात्र केंद्र व राज्य सरकारने आता सीएससी केंद्र स्थापन केल्याने नागरिकांना आपल्या समस्येवर कायदेशीर सल्ला अनुभवी वकिलांकडून मोफत मिळणार आहे. त्यामुळे नागरिकांची वकिलांच्या महागड्या शुल्कांपासून पूर्णत: मुक्तता होणार आहे.