वनहक्क पट्टेधारक पीककर्जापासून वंचित

माणिकराव तुरे यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वे नं. ६६/१/१३ या जमिनीचा पट्टा जुलै २०११ मध्ये मिळाला. त्यावर पीककर्जदेखील घेतले होते व नियमित परतफेड करीत होते. २०१५ मध्ये घेतलेले कर्ज २०२० मध्ये माफ झाले; परंतु सातबारावर 60 हजार रु. कर्जबोजा असल्याने बँक कर्ज नाकारत आहे. नवीन पीककर्ज घेण्यासाठी कर्जबोजा कमी करण्यासाठी बँकेने पत्र दिले; परंतु तलाठी मात्र सातबारा हस्तलिखित असल्याने कमी करता येत नसल्याचे सांगितले. सातबारा ऑनलाइन असल्याने फेरफार नं. नवीन टाकावा लागतो. वनजमिनीचा सुधारित सातबारा ऑनलाइन करण्याचा आदेश तलाठ्यांना द्यावा किंवा हस्तलिखित सातबाऱ्यावर पीककर्ज द्यावे, अशी मागणी माणिकराव तुरे यांनी केली आहे. सातबारा, बँकेने बोजा कमी करण्याचे दिलेले पत्र मालकीहक्काचे प्रमाणपत्र, बीपीएलची सत्यप्रत दिल्यानंतरही पीककर्ज नाकारले जात आहे. हा अन्याय त्वरित दूर करावा अशी मागणी तुरे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.