आ. गजबे यांनी निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, आरमोरी मतदार संघासह संपूर्ण जिल्ह्यात खरीप हंगामात शेतकऱ्यांनी धान पीक घेतले आहे. आदिवासी विकास महामंडळ व मार्केटिंग फेडरेशनच्यावतीने आधारभूत धान खरेदी योजनेंतर्गत ३१ मार्चपर्यंत धान खरेदी करण्यात आली.
दरम्यान मधल्या काळात केंद्रांवर बारदाना उपलब्ध झाला नाही. धान भरडाईकरिता खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची उचल करण्यात न आल्याने उपलब्ध गोदाम फुल्ल झाले. खरेदी केलेले धान ठेवण्यासाठी जागा शिल्लक नसल्याची सबब पुढे करून धान खरेदी बंद करण्यात आली होती.
तथापि जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात वनहक्क जमिनधारक शेतकरी असून ऑनलाईन प्रक्रियेत सदर शेतकऱ्यांच्या नावे सातबारा, नमुना आठ-अ नसल्याने धान विक्रीस विलंब झाला. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना वेळेत धान विक्री करता आली नाही. मोठ्या प्रमाणात धान शिल्लक राहिले. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून ऑनलाईन प्रक्रिया राबविण्यात आली असली तरी धान खरेदी करताना वजन काट्याने धान मोजण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आल्याने ही प्रक्रिया संथगतीने झाली. अनेक शेतकरी धानविक्रीपासून वंचित आहेत. त्यामुळे आधारभूत धान खरेदी केंद्रावरील धान खरेदीस ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी आ. कृष्णा गजबे यांनी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.