गडचिरोली : राज्य व केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या विविध योजनांवर २०१४- १५ या आर्थिक वर्षात सुमारे दोन हजार १६ कोटी रूपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. शासनाकडून कल्याणकारी राज्याची अपेक्षा केली जात असल्याने राज्य व केंद्र शासनाकडून दुर्बल, गरीब, अपंग यासाठी शेकडो योजना राबविल्या जातात. त्याचबरोबर सामान्य जनतेसाठी आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, वीज आदी सोयी- सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न राज्य शासनाकडून केला जातो. योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शेकडो अधिकारी व कर्मचारी यांची नेमणूक करण्यात आली असून त्यांच्या वेतनापोटीही शासनाला दरवर्षी शेकडो कोटी रूपयांचा खर्च करावा लागतो. गडचिरोली जिल्हा आदिवासी बहुल व नक्षलप्रभावीत आहे. येथील नागरिकांचे उत्पन्न इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत कमी असल्याने या जिल्ह्यासाठी केंद्र शासनाकडून विशेष निधी उपलब्ध करून दिल्या जाते. २०१४- १५ या वर्षात संपूर्ण योजना, प्रशासन यांच्यावर सुमारे दोन हजार १६ कोटी रूपयांचा खर्च झाला आहे. लोकसंख्येचा विचार केला तर इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत गडचिरोली जिल्ह्यात अधिक खर्च असल्याचे दिसून येते. खर्चाच्या आघाडीत गडचिरोली जिल्हा आघाडीवर असला तरी पाहिजे त्या प्रमाणात विकास झाला नाही. त्यामुळे झालेला खर्च केवळ कागदावरच दाखविला जातो की काय, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे. अजूनही शेकडो गावांपर्यंत रस्ते पोहोचले नाहीत. स्वातंत्र्यांचे ६० वर्ष उलटूनही अनेक गावकऱ्यांनी विजेचा प्रकाश घरी बघितला नाही. पुलांचे बांधकाम झाले नसल्याने पावसाळ्यात या गावांचा संपर्क तुटतो, अशी विपरीत परिस्थिती बघायला मिळत आहे. (नगर प्रतिनिधी)४गडचिरोली जिल्ह्यात खासगी रूग्णालयांची संख्या मर्यादित असल्याने येथील नागरिकांना सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरच अवलंबून राहावे लागते. त्याचबरोबर अनेक गरीब नागरिक खासगी रूग्णालयात उपचार घेऊ शकत नाही. शासनाकडून रूग्णालय चालविण्याबरोबरच आरोग्य शिबिर घेणे, फायलेरिया, मलेरिया रोगाच्या नियंत्रणासाठी नियमितपणे फवारणी करणे यासारखे उपक्रम राबविते. त्याचबरोबर रूग्णालयात आलेल्या रूग्णावर मोफत औषधोपचार केले जातात. त्याचाही खर्च शासनाला उचलावा लागते. मागील वर्षात सार्वजनिक आरोग्यावर सुमारे १०४ कोटी रूपये खर्च झाले आहेत.
विकासावर दोन हजार कोटींचा खर्च
By admin | Updated: May 11, 2015 01:19 IST