जिल्ह्यात यावर्षी जेमतेम २५ रेतीघाटांच्या लिलावाला पर्यावरण विभागाची मंजुरी मिळाली. उपलब्ध रेतीसाठ्यानुसार त्या घाटांची एकूण किंमत ३५ कोटीच्या घरात ठेवण्यात आली. त्यानुसार फेब्रुवारी महिन्यात पहिला लिलाव झाला. पण त्यात गडचिरोली, आरमोरी, कुरखेडा भागातील मिळून केवळ १० रेतीघाटांसाठी ऑनलाईन बोली लागली. वास्तविक हे सर्व घाट तुलनेने छोटे आहेत. त्यांना प्रशासनाने निश्चित केलेल्या रेतीघाटांच्या किमतीपेक्षा दिड कोटीहून जास्त किंमत मिळाली असली तरी त्यातून जेमतेम ७ कोटींचा महसूल मिळाला आहे. तुलनेने मोठ्या असलेल्या उर्वरित १५ रेतीघाटांसाठी पुन्हा दोन वेळा लिलाव झाला. पण त्याला कंत्राटदारांनी प्रतिसाद दिला नाही. नियमानुसार तीन लिलाव झाल्यामुळे आता त्या घाटांची किंमत कमी करून पुन्हा लिलाव करावा लागणार आहे.
तीन वर्ष राहणार हक्क
राज्याच्या पर्यावरण समितीच्या मान्यतेअभावी जिल्ह्यातील रेतीघाटांचा लिलाव थांबला होता. त्यानंतर ग्रामपंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता आल्याने जाहीर झालेली लिलाव प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. त्यानंतर लिलाव प्रक्रिया सुरू झाली. पहिल्यांदाच तीन वर्षासाठी हे लिलाव झाले आहेत. त्यामुळे
२०२२-२३ पर्यंत संबंधितांचा त्यावर अधिकार राहणार आहे. मात्र त्यांना दरवर्षी त्याचा मोबदला शासनाकडे भरावा लागेल.
तेलंगणातील लिलावाचा परिणाम?
निविदा न आलेल्या १५ रेतीघाटांमध्ये अनेक मोठ्या घाटांचा समावेश आहे. त्यात प्रामुख्याने सिरोंचा तालुक्यातील गोदावरी नदीवर असलेल्या मुकडीगटा रै., मद्दीकुंटा, रेगुंठामाल, अंकिसामाल, चिंतरवेला आणि आरडा आदी घाटांचा समावेश आहे. या घाटांची किंमत प्रत्येकी २.४७ कोटी ते ३.७१ कोटी आहे. यावर्षी तेलंगणा राज्यातील अनेक रेतीघाट आधीच सुरू करण्यात आल्यामुळे त्या भागातील रेतीघाटांच्या लिलावास यावर्षी अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. यासोबतच कुरखेडा तालुक्यातील सती नदी, चामोर्शी तालुक्यातील पोहार आणि कठाणी नदीवरील काही घाटांचा लिलाव होऊ शकला नाही.