माजी आमदाराची अशीही मुजोरी

आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्पस्तरावरील संनियंत्रण समितीवर आपणच अध्यक्ष आहो, असा हेका काँग्रेसच्या माजी आमदारांनी कायम ठेवला असल्यामुळे प्रकल्प अधिकाऱ्यासमोर

पाटी बळजबरीने लावली : आदिवासी प्रकल्पाच्या संनियंत्रण समितीच्या अध्यक्ष पदावरूनगडचिरोली : आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्पस्तरावरील संनियंत्रण समितीवर आपणच अध्यक्ष आहो, असा हेका काँग्रेसच्या माजी आमदारांनी कायम ठेवला असल्यामुळे प्रकल्प अधिकाऱ्यासमोर आता मोठा प्रश्न उभा झाला आहे. नव्या सरकारने सर्व समित्या बरखास्त केलेल्या असतानाही माजी आमदारांनी अधिकाऱ्यांवर चालविलेली मुजोरी सध्या प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय बनली आहे. एवढेच नव्हे तर १५ जानेवारीला बैठकही लावण्याबाबत दिशानिर्देश डॉ. उसेंडी यांनी प्रभारी प्रकल्प अधिकाऱ्यास दिले. त्यामुळे त्यांनी आता याबाबत अप्पर आयुक्तांकडे मार्गदर्शन मागितले आहे. राज्यातील आदिवासी विकास विभागांतर्गत चालविल्या जाणाऱ्या आश्रमशाळा व वसतिगृहावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रत्येक प्रकल्प कार्यालयस्तरावर स्थानिक आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समित्या गठीत केल्या होत्या. त्यानुसार गडचिरोली जिल्ह्यात गडचिरोली एकात्मिक प्रकल्पाच्या समितीचे अध्यक्ष पद तत्कालीन आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी, भामरागड एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे अध्यक्ष पद दीपक आत्राम तर अहेरी प्रकल्पस्तरीय समितीचे अध्यक्ष पद आनंदराव गेडाम यांच्याकडे देण्यात आले होते. राज्यात नोव्हेंबर महिन्यात विधानसभेत सत्तांतरण झाले. त्यानंतर नवीन मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व महामंडळ, समित्या बरखास्त करण्याचे आदेश मुख्यसचिवांना दिले. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत असलेल्या या संनियत्रण समितीवर त्या जिल्ह्यातील आमदारच कार्यकारी अध्यक्ष असतात. त्यामुळे नवीन आमदार या समितीच्या अध्यक्ष पदावर आपोआपच येईल, असे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सरकार बदलले असतानाही गडचिरोलीचे काँग्रेसचे माजी आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी अजुनही आपण या समितीच्या अध्यक्ष पदावर कायम असल्याचा तोरा मिरवित आहे. याशिवाय १५ जानेवारीला या संनियंत्रण समितीची बैठक लावा, असे दिशानिर्देश डॉ. उसेंडी यांनी प्रभारी प्रकल्प अधिकारी पी. शिवशंकर यांना दिले असल्याच्या बाबीला पी. शिवशंकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दुजोरा दिला आहे. उसेडींच्या या मुजोरीमुळे प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी आता वरिष्ठांकडे मार्गदर्शन मागितले आहे. याबाबत गडचिरोली विधानसभा क्षेत्राचे आमदार डॉ. देवराव होळी यांना विचारणा केली असता, राज्य सरकारने जुन्या सरकारने गठीत केलेल्या सर्व समित्या बरखास्त केल्या आहे. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत असलेली संनियंत्रण समितीही बरखास्त झाली आहे. त्यामुळे माजी आमदारांना तेथे बैठक घेण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. (स्थानिक प्रतिनिधी)