वनजमीन प्रस्तावातील त्रुटींमध्येच अडकला डुरकानगुड्राचा प्रवास

धानोरा तालुक्यातील मोडेभट्टी गावाजवळ पाल नाल्यावर प्रस्तावित असलेला एक हजार २१३ हेक्टर सिंचन क्षमता असलेला...

धानोरा तालुका कोरडा : १९८० ते २०११ पर्यंत विविध प्रस्ताव पाठविलेधानोरा : धानोरा तालुक्यातील मोडेभट्टी गावाजवळ पाल नाल्यावर प्रस्तावित असलेला एक हजार २१३ हेक्टर सिंचन क्षमता असलेला डुरकानगुड्रा लघु पाटबंधारे प्रकल्प वनप्रस्तावाच्या पूर्तता करण्यातच १९८० ते २०११ या कालखंडात अडकून पडला आहे. अजूनही या वनप्रस्तावावरची धूळ हटली नसल्याने हा प्रकल्प होण्याचा मार्ग आता अधिकच कठिण होत चालला आहे. ९७० हेक्टर क्षेत्रावर सिंचन होईल, एवढी क्षमता असलेल्या डुरकानगुड्रा या लघु पाटबंधारे प्रकल्पावर १२.५६ लक्ष रूपयांचा खर्च आॅक्टोबर २०१४ पर्यंत झालेला आहे. या प्रकल्पासाठी १०२.९५ हेक्टर खासगी जमीन व १३.६७ हेक्टर राज्यस्व विभागाची जमीन व ९५.३६ हेक्टर वनजमीन लागणार आहे. एकूण २१०.१९ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता या प्रकल्पासाठी आहे. वनसंवर्धन अधिनियम १९८० अंतर्गत वनजमीन उपलब्ध न झाल्यामुळे या प्रकल्पाचे काम बंद आहे. सदर प्रकल्पास ९५.३६ हेक्टर वनजमीन लागणार आहे. याकरिता ७ एप्रिल १९९८ ला उपवनसंरक्षक गडचिरोली यांच्याकडे वनप्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर ५ सप्टेंबर १९९८, १७ नोव्हेंबर १९९९, २८ फेब्रुवारी २००० ला प्रस्ताव सादर करण्यात आले. त्रुटी पूर्तता केल्यानंतर प्रस्ताव सन २००० मध्ये केंद्रस्त अधिकारी महाराष्ट्र राज्य नागपूर यांना सादर करण्यात आला. त्यांनी त्रुटी पूर्ततेकरिता प्रस्ताव परत केला. त्यानंतर पुन्हा २८ सप्टेंबर २०००, ३० एप्रिल २००१, १७ जुलै २००१, २८ आॅगस्ट २००१, ११ फेब्रुवारी २००५ व ११ मार्च २००५ ला त्रुटी पूर्ण करून झाल्यानंतर मे २००५ मध्ये प्रस्ताव पुन्हा त्यांच्याकडे परत पाठविण्यात आला. सद्यस्थितीत ९ डिसेंबर २००९ ला प्रस्ताव पुन्हा त्रुटी पूर्ततेसाठी परत आला आहे. त्यानंतर २५ मे २०१० ला उपवनसंरक्षक गडचिरोली यांना प्रस्ताव देण्यात आला. त्यांनी ९ जून २०१० ला वनसंरक्षक यांना सादर केला. पुन्हा १२ जुलै २०१० ला वनसंरक्षक यांनी त्रुटी काढून प्रस्ताव परत पाठविला. अजूनपर्यंत उपवनसंरक्षक यांचे मार्फत पाटबंधारे विभागाला प्रस्ताव आलेला नाही. ११ जानेवारी २०११ ला उपवनसंरक्षक गडचिरोली यांचेकडून त्रुटी पूर्तता करण्यातकरिता प्रस्ताव मागविण्यात आला. ३ फेबु्रवारी २०११ ला वनसंरक्षक गडचिरोली यांनी उपवनसंरक्षक गडचिरोली यांना प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश दिले आहे. सदर प्रस्ताव पाटबंधारे विभागाला प्राप्त झालेला नाही. ज्यावेळी हा प्रकल्प मंजूर झाला त्यावेळी २० मे १९८८ ला या प्रकल्पाची किंमत २१४३.६२ लक्ष रूपये होती. मात्र वनजमीन न मिळाल्याने हा प्रकल्प बंद पडून आहे. गडचिरोली व धानोरा तालुक्यातील गावांना या प्रकल्पाचा लाभ होणार होता. (तालुका प्रतिनिधी)ग्रामसभांनी केली ठरावाची पूर्ततावनकायदा २००६ च्या अनुषंगाने शेरेपूर्तता करण्यासाठी आदिवासी व पारंपरिक वनजाती यांचे हक्क बाधित होत नाही, याकरिता कन्हाळगाव, चुडीयाल, जामतळई ग्रामस्थांनी बैठक घेऊन ग्राम पंचायतीचा ठराव प्राप्त करण्यासाठी सदर प्रस्ताव त्रुटी पूर्तता करून वन विभागाला पाठविण्याचे निर्देश मुख्य अभियंता यांनी १४ जून २०११ ला दिले. त्यानंतर २० आॅगस्ट २०११ ला वन विभागाकडे प्रस्ताव देण्यात आला. ५ आॅक्टोबर २०११ ला त्रुटी काढून पुन्हा प्रस्ताव पाटबंधारे विभागाला परत आला. ग्राम पंचायतीचे ठराव प्राप्त करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी राजस्व विभाग गडचिरोली यांना ग्राम पंचायतीला निर्देश देण्याची विनंती १० आॅगस्ट २०१२ ला करण्यात आली. मात्र त्यानंतरही या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय झालेला नाही.