गडचिराेली : मागासवर्गीयांना पदोन्नती नाकारण्याचा दिनांक ७ मेचा शासन निर्णय रद्द करून आरक्षण कायद्यानुसार पदोन्नती देण्यात यावी, या मागणीसाठी मागासवर्गीय संघटनांनी शासनाला निवेदन पाठवले आहे.
ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉइज फेडरेशन
ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉइज फेडरेशन, जिल्हा गडचिरोलीच्यावतीने मुख्यमंत्री, राज्यपाल यांना जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत निवेदन पाठविण्यात आले. पदोन्नतीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना महाराष्ट्र शासन अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या विमुक्त जाती, विशेष मागास यांना डावलून सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्याचा शासन निर्णय जाणीवपूर्वक निर्गमित करण्यात आला. त्यामुळे पात्र असलेले मागासवर्गीय कर्मचारी कायद्याने आरक्षण दिले असताना पदोन्नतीपासून वंचित राहणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अधिन राहून प्रचलित पदोन्नती धोरणाप्रमाणे पदोन्नती देण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात यावा. या मागणीसाठी ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉइज फेडरेशन जिल्हा गडचिरोलीच्यावतीने निवेदन सादर करण्यात आले. हे निवेदन देताना जिल्हाध्यक्ष भरत येरमे, कार्याध्यक्ष माधवराव गावड, कोषाध्यक्ष आनंद कंगाले, सरचिटणीस सदानंद ताराम, जिल्हा संघटक लोकचंद बाळापुरे, तालुकाध्यक्ष अमरसिंग गेडाम, राजेश्वर पदा, कोषाध्यक्ष सुरेश नाईक, तालुका प्रसिद्दीप्रमुख विनायक कोडापे, डंबाजी पेंदाम, लच्चू मडावी, आदी उपस्थित होते.
जिल्हा काॅंग्रेस अनुसूचित जाती विभाग
मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना पदाेन्नतीत पूर्वीप्रमाणेच आरक्षण देण्यात यावे अन्यथा तीव्र आंदोलन उभे करू, असा इशारा काँग्रेस अनुसूचित जाती विभागाच्यावतीने देण्यात आला आहे. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले आहे. हे निवेदन देतेवेळी काॅंग्रेस अनुसूचित जाती विभागाचे जिल्हाध्यक्ष रजनीकांत मोटघरे, युवक काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे, सहेजाद शेख, गौरव येनप्रेडीवार, संजय चन्ने, कुणाल ताजने, रवी गराडे, आदी काॅंग्रेसचे कार्यकर्ते उपस्थित हाेते.