स्मार्टसिटी प्रकल्पासाठी अतिक्रमण ठरते अडचणीचे

देशात काही महत्त्वाचे शहर स्मार्टसिटी म्हणून विकसित करण्याचा मानस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केला आहे.

लोकमत विशेषगडचिरोली : देशात काही महत्त्वाचे शहर स्मार्टसिटी म्हणून विकसित करण्याचा मानस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केला आहे. त्यानुसार अनेक ठिकाणी प्रशासकीय यंत्रणा, नगर पालिका यंत्रणा कामाला लागल्यात. गडचिरोली हे जिल्हा मुख्यालयाचे ठिकाण असल्याने याचीही स्मार्टसिटीसाठी निवड व्हावी, अशी अपेक्षा या भागातील लोकांची होती. परंतु गडचिरोली शहराचे बकाल झालेले रूप स्मार्टसिटी प्रकल्पासाठी अडचणीचे ठरणारे आहे. गडचिरोली शहरातही अनेक समस्या प्रलंबितच : प्रशासनाला नियोजन करण्यासाठी करावी लागेल कसरतगडचिरोली शहरात शहरी व ग्रामीण अशी मिश्र स्वरूपाची लोकवस्ती आहे. शहराचा अनेक भाग हा ग्रामीण संस्कृतीत मोडणारा आहे. स्मार्टसिटीसाठी शहरातील रस्तेही प्रशस्त हवे आहेत. अतिक्रमणही काढावे लागणार आहे. परंतु मताच्या राजकारणाचा विचार करता, स्मार्टसिटीसाठी एवढी मोठी तत्परता दाखविण्याची हिंमत राजकीय नेतृत्त्वामध्ये नाही. शहराची बकाल अवस्था स्मार्टसिटीसाठी हानिकारक ठरणारी आहे. गडचिरोली शहराची लोकसंख्या ५० हजाराच्या घरात पोहोचली आहे. अनेक भागात अजुनही नागरी सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. शहरात प्लॉट विक्री करणाऱ्यांनी लेआऊट विकून टाकले. परंतु तेथे ना रस्ता आहे ना नाली आहे. त्यामुळे पावसाळ्याच्या दिवसात गटारगंगा त्या भागात जमा होते. लोकांनी घरे बांधून राहण्यास सुरूवात केली. परंतु अजुनही नागरी सुविधा नाही. नगर परिषदेच्या नावाने आरडाओरड करण्याचे काम आता या लोकांना करावे लागत आहे. गडचिरोली शहरात अनेक ठिकाणी रस्तेही अतिक्रमणामुळे हवे तसे वळविण्यात आले आहे. त्यामुळे शहरात अतिक्रमण वाढीला प्रचंड वाव मिळाला. राष्ट्रीय महामार्ग, राज्यमहामार्ग यांच्या दोन्ही बाजुला मोठ्या इमारती उभ्या झाल्या. परंतु त्यांच्यामध्ये अजुनही पार्र्किंगची व्यवस्था करण्यात आली नाही. पटेल सायकल स्टोअर्स ते आठवडी बाजार या मार्गावर दररोज वाहतुकीची कोंडी होते. इंदिरा गांधी चौकातही अशीच परिस्थिती आहे. रोजगाराच्या संधी नाही म्हणून नागरिकांनी आपले दुकान रस्त्याच्या काठावर थाटले आहे. अतिक्रमणातील हे दुकान राजरोसपणे सुरू आहे. परंतु सरकारची कोणतीही यंत्रणा अतिक्रमण काढण्यासाठी पुढाकार घेत नाही. राष्ट्रीय महामार्ग शहराबाहेरून नेण्यासाठी धडपडगडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदार संघात चार राष्ट्रीय महामार्ग मंजूर करण्यात आले आहे. ते राष्ट्रीय महामार्ग गडचिरोली शहरातूनही जाणार आहेत. शहरातून महामार्ग गेल्यास रस्ते चौपदरी करावे लागतील. त्यामुळे शहरात बेकायदेशीर वाढलेले अतिक्रमण तोडावे लागेल. शहराच्या चारही मार्गावर (आरमोरी, धानोरा, चंद्रपूर, चामोर्शी) घरांची, दुकानांची तोडफोड होणार आहे. त्याशिवाय मार्ग होणार नाही. त्यामुळे हा राष्ट्रीय महामार्ग गावाबाहेरून नेण्यासाठी राजकीय लोकांचे प्रयत्न सुरू झाले आहे. त्यामुळे गडचिरोली स्मार्टसिटीच्या यादीत आगामी पाच वर्षांच्या काळातही येण्याची शक्यता नाही. तसे पाहिले तर गडचिरोली शहर लहान आहे. येथे तत्काळ नियोजन करून स्मार्टसिटी अस्तित्वात आणता येऊ शकते. परंतु राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव व वाढते अतिक्रमण रोखण्यासाठी न होत असलेली उपाययोजना या बाबी स्मार्टसिटीच्या निर्मितीसाठी अडचणीच्या ठरत आहे. त्यामुळे गडचिरोलीचा नंबर स्मार्टसिटीच्या यादीतून डिलीट होण्याची शक्यता अधिक आहे.