आयकर सवलत ‘जैसे थे’ ठेवल्याने नोकरदार नाराज

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वातील केंद्र सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प शनिवारी वित्तमंत्री अरूण जेटली यांनी संसदेत सादर केला.

गडचिरोली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वातील केंद्र सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प शनिवारी वित्तमंत्री अरूण जेटली यांनी संसदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात आयकर सवलतीबाबत कोणतीही नवी उपाययोजना करण्यात न आल्याने मध्यमवर्गीय नोकरदार या अर्थसंकल्पावर नाराज आहेत. मात्र शेती विकासाच्यादृष्टीने दीर्घकालीन उपाययोजना असलेला अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया बँकींग क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली. केंद्रिय अर्थसंकल्पावर गडचिरोली जिल्ह्यातील मान्यवरांच्या या प्रतिक्रिया.समाजातील सर्व वर्ग घटकांना स्पर्श करणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प असून शेतकरी, शेतमजूर, दलित, आदिवासी, अपंग, ज्येष्ठ नागरिक, महिला या सर्व घटकांना दिलासा देणाऱ्या अनेक योजना या अर्थसंकल्पात आहे. देशाच्या उद्योगजगतासह कृषी क्षेत्रालाही विकासाकडे घेऊन जाणारा हा अर्थसंकल्प खऱ्या अर्थाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या सबका साथ सबका विकास या घोषणेला सार्थ करणारा आहे.- अशोक नेते, खासदार------------------------अच्छे दिनचे स्वप्न दाखविणाऱ्या मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सामान्य माणसांसाठी नसून उद्योगपतींसाठी असल्याचे दिसून येत आहे. शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, नोकरदार व गरीब माणूस याकरिता या अर्थसंकल्पात कुठलाही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आलेला नाही. सर्वसामान्यांची घोर निराशा करण्यात आलेली आहे. महागाई वाढविण्यासाठी सरकार काम करीत असल्याचे दिसून येत आहे.- विजय वडेट्टीवार, आमदार------------------------केंद्र सरकारने मांडलेल्या आजच्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्याला न्याय देणारी भूमिका असल्याचे दिसून येत नाही. शेतकरी व कामगारांच्या विकासासाठी या अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पाचा सार पाहिला असता, भांडवलदारांना झुकते माप देणारा आहे.- डॉ. नामदेव उसेंडी, माजी आमदार सुक्ष्म सिंचनाकरिता ५ हजार ३०० कोटीची तरतूद केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. २०१५-१६ च्या कर्ज वितरणाकरिता ८.५० लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सर्वसामान्य लोकांना लाभाच्या योजना आधार कार्ड व बँकींग व्यवस्थेशी कनेक्ट करण्यात आले आहे. शेतीमधून उत्पादन होणाऱ्या मालासाठी राष्ट्रीय बाजार बनविण्याचे लक्ष्य या अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आला आहे. नॉबार्डच्या माध्यमातून कृषी व ग्रामीण विकासासाठी १५ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. एकूणच शेती विकासोबतच देशात बँकींग व्यवस्थेच्या मार्फत सर्वसामान्य लोकांना जोडणारा हा अर्थसंकल्प भारताचा पुढील चार वर्षाचा विकास आराखडा निश्चित करणारा आहे. - सतीश आयलवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गडचिरोली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक------------------------सर्वसामान्य मध्यम वर्गीय, तरूण व समाजातील दुर्लक्षित घटक यांचा सर्वांचा विचार करून हा अर्थसंकल्प सादर केला असल्याचे दिसून येत आहे. मध्यमवर्गीय लोक तसेच ज्येष्ठ नागरिक यांच्याकरिता नव्या पेन्शन योजना घोषीत करण्यात आल्या आहे. एकूणचा हा अर्थसंकल्प स्वागतार्ह आहे. मध्यमवर्गीय व नोकरदार यांच्याकरिता आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. ही एक नाराजीची बाब असली तरी एकूण अर्थसंकल्प मात्र दिलासा देणारा आहे.- प्रा. डॉ. प्रदीप घोरपडे, वाणिज्य विभाग प्रमुख, शिवाजी महाविद्यालय गडचिरोली------------------------आयकरात कुठलीही सवलत देण्यात आलेली नाही. उद्योजकांना कोणत्याही नव्या सोयीसुविधा या अर्थसंकल्पात नाही. अनेक प्रकारचे नवे सरचार्ज करांवर लावलेले आहे. त्यामुळे महागाई वाढणार आहे. अनेक गरजेच्या वस्तूंच्या दरांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प उद्योगजगतासह सर्वसामान्यांना काहीही देणारा नाही. - हरिदास मोटवानी, उद्योजक, देसाईगंज------------------------एकछत्री राज्यकर्त्यांकडून आर्थिक शिस्त लावणारा अर्थसंकल्प. असे या अर्थसंकल्पाचे वर्णन करावे लागेल. आयकर व इतर करांमध्ये सर्वसामान्य लोकांना प्रत्यक्ष फायदा मिळत नसला तरी अप्रत्यक्षपणे बचतीला प्रोत्साहन देऊन आर्थिक विकास साधण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून झालेला आहे. सदर अर्थसंकल्प हा भविष्यातील तरतूदीचा वेध घेणारा व सर्वसामान्यांचा आर्थिक घटकात समावेश करण्यासाठी पुरक असलेला अर्थसंकल्प आहे. यापूर्वी आयकर रिटर्न न भरणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद होती. परंतु विद्यमान सरकारने १० वर्षांची कारावासाची शिक्षा करण्याची तरतूद केली आहे. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. याचे भविष्यात परिणाम दिसून येतील, अशी भिती आहे.- संदीप धाईत,कर सल्लागार, गडचिरोली------------------------मागील वर्षाप्रमाणेच यंदाचा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात काही नवे बदल होतील, असे वाटत होते. परंतु असे काहीही दिसून येत नाही. इलेक्ट्रानिक्स वस्तूच्या किमती वाढले आहे. सेवा कर वाढविल्यामुळे सर्वसामान्य माणसांवर कराचा भार येणार आहे. - मयुरी पडालवार, गृहिणी, गडचिरोली------------------------शासनाचा जाहीर झालेला अर्थसंकल्प कौतुक करावा, असाही नाही. तसेच दुर्लक्ष करावा, असाही नाही. या अर्थसंकल्पात सुसूत्रता नसून जनसामान्यांपेक्षा कार्पोरेट सेक्टरला फायदा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. सर्वसामान्य नागरिकांचा या अर्थसंकल्पात खूप विचार झाला नाही.- अ‍ॅड. कविता मोहरकर, विधीज्ञ गडचिरोली------------------------काळ्या पैशावर कडक दंडक करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. विशेषत: सामान्य व गरीब नागरिकांना सामाजिक सुरक्षितता देण्यासाठी अनेक योजनांचा समावेश आहे. कराच्या दरात काहीही बदल न झाल्याने पगारदार व्यक्ती, सामान्य व मध्यमवर्गीय नागरिक नाराज आहे. आवश्यक सेवांवर सेवाकर वाढविल्यामुळे भाववाढ होईल, त्यामुळे विदेशी मुद्रेचा प्रश्न निर्माण होईल. आयातीत उपकरणे स्वस्त होतील, तसेच औद्योगिक क्षेत्रातील कर कमी करण्याचा फायदा उद्योगांना जास्त होईल. मात्र या अर्थसंकल्पाचा सामान्य करदात्यांना काहीही फायदा होणार नाही. ग्रामीण व आदिवासी भागातील जनतेची कार्यशक्ती व रोजगार वाढीसाठी या अर्थसंकल्पात कोणत्याही ठोस योजना नाही.- डॉ. नीरज खोब्रागडे, कर गुंतवणूक सल्लागार.------------------------