देसाईगंज : शिक्षकांना वैद्यकीय परिपूर्तीचे बिल काढण्यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सकांचे प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य होते, ते नसेल तर वैद्यकीय देयके शिक्षण विभागातून परत पाठविले जात होते़ शल्यचिकित्सकांच्या प्रमाणपत्रातून शासनाने सर्व शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची मुक्ती केली आहे़ शासनाने शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या मागचा ससेमिरा कायमचा संपविण्यासाठी वैद्यकीय परिपूर्तीच्या देयकाकरिता शल्य चिकित्सकांच्या प्रमाणपत्राची आवश्यकता नसल्याचे निर्देश शासनाने अधिकाऱ्यांना दिले आहेत़ राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना आजाराच्या उपचारापोटी शासनाकडून अर्थसहाय्य मिळते़ मात्र त्यासाठी बिले सादर करावी लागतात़ ही प्रतिपूर्ती देयके शिक्षणाधिकारी मंजूर करतात़ एखादा शिक्षक किंवा कर्मचाऱ्याने शासकीय किंवा शासनमान्य रुग्णालयात उपचार घेतला तर त्यास जिल्हा शल्य चिकित्सकांचे प्रमाणपत्र आवश्यक होते. यासाठी शिक्षकांना मोठा त्रास घ्यावा लागत होता.काही जिल्ह्यांमध्ये दलालाच्या मार्फतीने सदर प्रमाणपत्र दिले जात असल्याच्या घटनाही उघडकीस आल्या. देयकातील रकमेनुसार १० ते १५ टक्के रुपये सबंधिताला द्यावे लागत होते. कित्येकदा रक्कम देऊनही प्रमाणपत्र मिळत नव्हते़ यामुळे शिक्षकांना मन:स्ताप सहन करावा लागत होता. काहींवर पुन्हा आजारी पडण्याची आपत्ती ओढवत होती.़ प्रमाणपत्रांच्या भ्रष्टाचाराबाबत शिक्षक आमदारांनी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला़ तसेच शिक्षक संघटनांनी पुराव्यानिशी तक्रारीही केल्या होत्या़ अखेर राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भातील एक निर्देशच जारी केले आहे़ त्यानुसार शासकीय व शासनमान्य खासगी रुग्णालयात उपचार घेतल्यास जिल्हा शल्यचिकित्सक किंवा वैद्यकीय अधीक्षकांचे प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता नाही़. म्हणजेच आता केवळ शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे देयके सादर करावे लागणार आहे.
सीएसच्या प्रमाणपत्रातून कर्मचाऱ्यांची मुक्ती
By admin | Updated: April 21, 2015 01:21 IST