जिल्ह्यात सुकन्या योजनेला ग्रहण

नवजात मुलींची होणारी हत्या थांबवून मोठे झाल्यानंतर त्यांना चांगले शिक्षण घेता यावे, यासाठी राज्य शासनाने १ जानेवारी २0१४ पासून राज्यभरात सुकन्या योजना सुरू केली असली तरी या योजनेची

देसाईगंज : नवजात मुलींची होणारी हत्या थांबवून मोठे झाल्यानंतर त्यांना चांगले शिक्षण घेता यावे, यासाठी राज्य शासनाने १ जानेवारी २0१४ पासून राज्यभरात सुकन्या योजना सुरू केली असली तरी या योजनेची जनजागृती करण्यात प्रशासनाला अपयश आल्याने अजूनही बहुसंख्य मुलींच्या नावाने सुकन्या योजनेचे पैसे टाकण्यात आले नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मुलींबाबत समाजात सकारात्मक विचार निर्माण करणे, बालविवाह नियंत्रणात ठेवणे, मुलींचा जन्मदर वाढविणे, मुलींना शिक्षण व आरोग्याची सुविधा मिळण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने १ जानेवारीपासून सुकन्या योजना सुरू केली आहे. सदर योजना महिला व बालकल्याण विभागाच्यावतीने राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत जन्मताच मुलीच्या नावे राज्य शासनाकडून २१ हजार २00 रूपये आयुर्विमा महामंडळाकडे जमा करण्यात येतात. वयाच्या १८ व्या वर्षी सदर मुलीच्या नावाने एक लाख रूपये जमा होत असून सदर पैसे वयाच्या १८ वर्षानंतरच काढता येते. यासाठी वयाच्या १८ वर्षापूर्वी लग्न न करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. योजनेचा लाभ दारिद्रय़रेषेखालील नागरिकांना देण्यात येतो. या योजनेसाठी केवळ दोन अपत्यांवर कुटुंब नियोजन करण्याचे अट टाकण्यात आली आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शहरी किंवा ग्रामीण भागातील अंगणवाडी सेविकेकडे किंवा बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करावा लागतो. अर्जासोबत आईवडीलांचा रहिवासी दाखला, जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र, दारिद्रय़रेषेखाली असल्याचा दाखला, दुसरे अपत्य असल्यास कुटुंब नियोजनाचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. वयाच्या १८ व्या वर्षी रक्कम मिळणार असल्याने ही रक्कम मुलीच्या उच्च शिक्षणासाठी किंवा लग्नासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरते. मात्र या योजनेबाबत प्रशासनाने नागरिकांमध्ये फारशी जनजागृती केली नाही. त्यामुळे या योजनेबाबत बहुतांश नागरिकांना माहिती नसल्याने योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिक अर्ज करीत नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात दारिद्रय़रेषेखालील लाखो कुटुंबे आहेत. यातील मुलींना या योजनेचा लाभ झाला असता. मात्र शासनाने व प्रशासनानेही योजनेच्या जनजागृतीबाबत फारशी दखल घेतली नाही. त्यामुळे आजपर्यंत अनेक मुलींचा या योजनेत समावेश झाला नाही. योजनेचा लाभ देण्यासाठी अंगणवाडी सेविका व बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांनी विशेष जनजागृती करावी, असे आदेश शासनाने द्यावे,  जेणेकरून पालकवर्ग स्वत: अर्ज करतील. जनजागृतीसाठी शासनाने स्वत: मोहीम सुरू करावी. अर्ज भरून घेण्याविषयी टाळाटाळ करणार्‍यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी पालक वर्गाकडून केली जात आहे. सुकन्या योजनेसारख्या शेकडो योजना राज्य व केंद्र शासनाकडून राबविल्या जातात. मात्र आपल्यामागे कटकट नको, असा चुकीचा विचार करून अनेक योजनांची माहितीच दिली जात नाही. लाभार्थी मिळत नसल्याचे कारण अधिकारी व कर्मचारी वर्गाकडून केले जाते. हीच स्थिती सुकन्या योजनेबाबतही झाली आहे. (तालुका प्रतिनिधी)