शेतकऱ्यांना दगाफटका होऊ नये म्हणून यंदा प्रथमच ई-पीक नोंदणी प्रयोग राबविण्यात येत आहे; परंतु खरीप व रब्बी हंगामात विविध पीक घेणारे शेतकरी सामान्यतः ग्रामीण भागात आहेत, याचा महसूल विभागाला विसर पडल्याचे जाणवते. कोणते पीक, कोणत्या रकान्यात भरावे आणि त्याचे क्षेत्र किती दाखवावे तसेच ॲपवर माहिती सादर केल्यास माहिती चुकीची भरली की खरी हे शोधणे कठीण आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची तारांबळ उडत आहे. मोहीम चांगली असली तरी पिकासंदर्भात माहिती भरणे, सर्व्हर मंदगतीने चालणे, कव्हरेज न मिळणे आदींमुळे ॲपवर माहिती अपलोड करण्यास बराच वेळ लागत आहे. त्यातच विजेच्या लपंडावाची समस्या कायम आहे. शिवाय भरलेली माहिती अचूक आहे अथवा नाही याची खातरजमा करण्यासाठी पर्याय नसल्याची ओरड शेतकऱ्यांकडून हाेत आहे.
शेतकऱ्यांना स्मार्टफोनच्या मदतीने आपल्या शेतशिवारातील पिकांची नोंदणी करता येणार आहे. स्मार्टफोन शेतात नेऊन पिकाचा फोटो शेतातून पाठविता येणार आहे. मात्र, स्मार्टफोन हाताळणी कोण शिकविणार? असा सवाल ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांकडून होत आहे. शासनाच्या निकषानुसार, ३० सप्टेंबरपर्यंत ई - पीक नोंदणी करावयाची आहे. सर्व कृषी सहायकांना तशा सूचना व निर्देश दिले आहेत, तसेच तलाठी, पोलीसपाटील, कोतवाल यांनासुद्धा यासाठी मदत करण्याचे निर्देश आहेत.
बाक्स:
अनेक शेतकऱ्यांकडे स्मार्टफोनच नाही
ई- पीक नोंदणी योजना चांगली असली तरी ती योजना डोकेदुखी ठरत आहे. शेती उद्योग हा ग्रामीण भागात असल्याने या नोंदणीसाठी त्या शेतकऱ्यांजवळ स्मार्टफोनच नाही तर हे काम कुणाकडून करून घ्यायचे, असा प्रश्न पडला आहे. शासनाने महसूल व कृषी व इतर शासकीय यंत्रणेला याकामी लावून ही कामे झाली असती तर शेतकऱ्यांवर हतबल होण्याची वेळ आली नसती. शासनाने शासकीय यंत्रणेमार्फत ही कामे करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
बॉक्स : तलाठ्यांमार्फत व्हावी ई-पीक नोंदणी
चार्मोशी येथील शेतकरी दिलीप लटारे यांना विचारणा केली असता माझ्याकडे ५ एकर शेती असून धानपिकांचे उत्पादन घेत असतो. यावर्षी शासन ई -पीक नोंदणी यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या पिकांची माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. उपक्रम चांगला असला तरी ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांजवळ स्मार्टफोन व तो हाताळणे निरक्षर शेतकऱ्यांना कठीण काम आहे. त्यामुळे ही कामे महसूल विभागाकडे सोपवून तलाठ्यांच्या मार्फत ई -पीक नोंदणी केल्यास सोयीचे ठरू शकते.