डॉक्टर आंदोलन करणार

नागरिकांना आरोग्याच्या सुविधा ग्रामीण भागात पुरविणार्‍या वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या न्याय मागण्यांकडे राज्य सरकारचे नेहमीच दुर्लक्ष राहिले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागातील जवळपास १२ हजार

१ जूनपासून : न्याय मागण्या व प्रलंबित प्रश्नांसाठी झटणार

गडचिरोली : नागरिकांना आरोग्याच्या सुविधा ग्रामीण भागात पुरविणार्‍या वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या न्याय मागण्यांकडे राज्य सरकारचे नेहमीच दुर्लक्ष राहिले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागातील जवळपास १२ हजार वैद्यकीय अधिकारी व वरिष्ठ आरोग्य अधिकारी यांची संघटना मॅग्मो (महाराष्ट्र राज्य राजपत्रिक वैद्यकीय अधिकारी संघटना ) तर्फे वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या प्रलंबित समस्या सोडविण्यासंदर्भात शासनाशी चर्चा करण्यात आली. परंतु शासनाकडून कोणतीच कार्यवाही न झाल्याने वैद्यकीय अधिकार्‍यांचे २0११ मध्ये स्थगित केलेले आंदोलन पुन्हा १ जून २0१४ पासून सुरू केले जाणार आहे.

वैद्यकीय अधिकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रूग्णालय, उपजिल्हा रूग्णालय, जिल्हा रूग्णालयात कार्यरत आहेत. ग्रामीण भागातही वैद्यकीय अधिकारी आपली सेवा प्रामाणिकपणे बजावत आहेत. परंतु सार्वजनिक आरोग्य विभाग वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या समस्या सोडविण्यासंदर्भात उदासीन आहे. गेल्या ३ वर्षात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री व आरोग्य विभागाचे अप्परमुख्य सचिव यांच्याशी मॅग्मोने वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या समस्या सोडविण्यासंदर्भात चर्चा केली. वैद्यकीय अधिकार्‍यांचे प्रश्न सोडविले जातील, असे आश्‍वासन संबंधितांकडून देण्यात आले. परंतु अजुनपर्यंत समस्या सोडविण्यात आलेल्या नाहीत. वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या प्रलंबित समस्यांमध्ये सन २00९-२0१0 मध्ये सेवा समावेशन झालेल्या वैद्यकीय अधिकार्‍यांना पूर्वलक्ष लाभ देणे, ७७९ अस्थायी बीएएमएस व ३२ बीडीएस अधिकार्‍यांचे समावेशन करणे, १ जानेवारी २00६ पासून सेवेत रूजू झालेल्या वैद्यकीय अधिकार्‍यांना ६ वा वेतन आयोग लागू करणे, सर्व वैद्यकीय अधिकारी व वरिष्ठ आरोग्य अधिकार्‍यांना केंद्र शासन व वैद्यकीय शिक्षण विभागाप्रमाणे उच्च शिक्षावेतन देणे, एमबीबीएस, बीएएमएस वैद्यकीय अधिकार्‍यांचा खाते अंतर्गत पदोन्नतीचा प्रश्न मार्गी लावणे, सेवाज्येष्ठता यादी तत्काळ तयार करणे, कामाचे तास केंद्र शासन व इतर राज्याप्रमाणे निश्‍चित करण्यासंदर्भात गठीत समितीने सादर केलेल्या अहवालानूसार सुरू करणे, यापूर्वी मान्य झालेल्या एनपीए (ऐच्छिक) असण्याबाबतची कार्यवाही करणे, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी गेलेल्या वैद्यकीय अधिकार्‍यांना एनपीए पुन्हा लागू करणे, वरिष्ठ आरोग्य अधिकार्‍यांना ३ ते ६ आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ देणे, सेवाअंतर्गत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासंबंधी प्रलंबित जिव्हाळय़ाचे प्रश्न व सेवेतील कार्यरत वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या दृष्टीने पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासंबंधी उचित आदर्श धोरण ठरविणे, राज्यातील सर्वच वैद्यकीय अधिकार्‍यांचे व वरिष्ठ आरोग्य अधिकार्‍यांचे सेवानवृत्तीचे वय केंद्र व इतर राज्याप्रमाणे ५८ वरून ६२ करणे, मुख्यमंत्र्यांनी पाचगणी येथे मॅग्मो संघटनेच्या मॅगकॉन परिषदेत केलेल्या घोषणेनुसार आरोग्य विभागाची पुनर्रचना आयोग स्थापन करणे आदी समस्यांचा समावेश आहे.

३१ मे पर्यंत वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या समस्यांच्या मागण्यांची अंमलबजावणी न केल्यास १ जूनपासून राज्यातील सर्वच प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रूग्णालये, उपजिल्हा रूग्णालय, जिल्हा रूग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी आंदोलनात सहभागी होतील, अशी माहिती मॅग्मोचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. विजय आकोलकर, डॉ. रविंद्र करपे, डॉ. सुनिल मडावी, डॉ. प्रशांत कारेकर, डॉ. प्रशांत आखाडे, डॉ. सचिन हेमके, डॉ. किशोर ताराम, डॉ. प्रविण उमरगेकर यांनी दिली आहे.