संघटनेची मागणी : उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन कुरखेडा : जवळच्या नातेवाईकास सक्षम प्राधिकाऱ्याने जातीचे प्रमाणपत्र निर्गमित केले असेल तर अर्जदाराने तसे संबंध दर्शविणारे शपथपत्र सादर केले तर उपविभागीय अधिकाऱ्यांना त्या जातीचे प्रमाणपत्र अर्जदाराला देण्यास नाकारता येत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. सध्या अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र असतानाही हलबा-हलबी विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र नाकारून त्यांच्यावर अन्याय केला जात आहे. हा अन्याय दूर करावा, अशी मागणी कुरखेडा-कोरची हलबा-हलबी समाज संघटनेने उपविभागीय अधिकारी आंधळे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. विदर्भातील हलबा-हलबी अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना व समाजबांधवांना जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यास काही दिवसांपासून अडचणी येत आहेत. जवळच्या नातेवाईकास सक्षम प्राधिकाऱ्याने जातीचे प्रमाणपत्र निर्गमित केले असेल तर अर्जदाराने तसे संबंध दर्शविणे व शपथपत्र सादर केल्यास अशांना जात प्रमाणपत्र नाकारता येत नाही, असा निर्णय न्यायालयाने दिला असतानाही प्रमाणपत्र नाकारले जात आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर शैक्षणिक नुकसान होत आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. निवेदन देताना हलबा-हलबी संघटनेचे अध्यक्ष वामदेव सोनकुसरे, गणपत सोनकुसरे, पुंडलिक निपाणे, सुरेश निपाणे, नोमराज गोन्नाडे, नानाजी निनावे, दिलीप सोरते, नर्मदा डेकाटे, गणेश पराते, रमेश गोन्नाडे, आशा गोन्नाडे, उषा गोन्नाडे, दिनेश गोन्नाडे, सपना हुंगले, अजय गोन्नाडे, दर्शना सोनकुसरे, वीणा सोनकुसरे, मंगेश निनावे, रूषी सोनकुसरे, पुरूषोत्तम निखारे, नलेश नंदनवार, नामदेव सोनकुसरे, सुखदेव सोरते, केशव सोनकुसरे, रवी सोनकुसरे, नोमाजी गोन्नाडे, कृष्णाजी नंदनवार, हरिदास सोरते, ज्ञानेश्वर सोनकुसरे, सुनील सोनकुसरे, जगदीश निपाणे यांच्यासह समाजबांधव उपस्थित होते. (तालुका प्रतिनिधी)
हलबा-हलबी विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र नाकारू नका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 13, 2016 01:47 IST