जिल्ह्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करू नका

बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मध्ये ६ ते १४ या वर्ष वयोगटातील बालके

गडचिरोली : बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मध्ये ६ ते १४ या वर्ष वयोगटातील बालके शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी प्राथमिक शाळा, एक किमी अंतरावर व तसेच वरिष्ठ प्राथमिक शाळा तीन किमी अंतरावर असण्याची तरतूद आहे. त्याचबरोबर कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याची कोणतीही तरतूद आरटीई कायद्यात नाही. सर्व विद्यार्थ्यांची हित लक्षात घेता कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करू नये, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संपदा ेमेहता यांच्या मार्फतीने मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे. निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना बंद करून जुनीच पेन्शन योजना लागू करावी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील रिक्त पदे भरण्यात यावी, पदवीधर शिक्षकांना पदवीधर शिक्षक वेतनश्रेणी लागू करावी, आंतरजिल्हा बदल्या तत्काळ करण्यात याव्या आदी प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे. या मागण्यांबाबत शिक्षकांनी अनेकवेळा आंदोलन केले. मात्र शासनाचे या प्रमुख मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे. या मागण्या त्वरित मान्य न केल्यास शिक्षकांच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनातून दिला आहे. निवेदन देतेवेळी प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष धनपाल मिसार, सरचिटनीस रमेश रामटेके, अरूण पुण्यप्रेडीवार, जीवन शिवनकर, रवी मुलकलवार, योगेश ढोरे, प्रभाकर गडपायले, ओमप्रकाश बमनवार, जयंत राऊत, अनिल मुलकलवार, कृष्णा उईके, संजय बिडवाईकर, बालाजी भरे, माया दिवटे, नानाजी जक्कोजवार, मनोज रोकडे, अनिल उईके आदी उपस्थित होते. (नगर प्रतिनिधी)