विविध समस्यांबाबत राज्यपालांशी चर्चा

पंचायत क्षेत्र विस्तार कायद्याची समीक्षा करून सुधारणा करावी, तसेच या कायद्याची चांगल्या पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामविकास, आदिवासी विभाग आणि वन व महसूल विभागाची संयुक्त उच्चाधिकार समिती नेमावी, अशी मागणी केली. पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पेसा समन्वयक यांची नियुक्ती आऊटसोर्सिंग पद्धतीने केली आहे. ही पदे शासनाची असावीत. पेसा पाच टक्के अबंध निधीतून वेतनाची कायमस्वरूपी व्यवस्था करावी. गडचिराेली जिल्ह्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या एकस्तर वेतश्रेणीबाबतही चर्चा करण्यात आली. या सर्व समस्या साेडविण्याचे आश्वासन राज्यपाल यांनी दिले. यावेळी अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार, राज्यपालांचे प्रधान सचिव संतोष कुमार, उपसचिव श्वेता सिंघल गुरुराणी, संचालक बगाटे, कुलकर्णी उपस्थित होते, तसेच शिष्टमंडळात महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे राज्याध्यक्ष तथा अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाचे उमेशचंद्र चिलबुले, पेसा कर्मचारी संघटनेचे संदीप ठाकूर, जगदीश नागपुरे, संजय कोठारी, प्रमोद भोयर, नीलेश शिरसावंदे, आशिष विणकरे आदींची उपस्थिती हाेती.