झिमेला येथील काही नागरिक गेल्या अनेक वर्षांपासून वन जमिनीवर अतिक्रमण करून उदरनिर्वाह करीत आहेत. मात्र सदर वन जमिनीवर मालकी हक्क नसल्याने शासनाच्या वतीने मिळणाऱ्या याेजनांचा लाभ किंवा साेयीसुविधांचा लाभ त्यांना मिळत नाही.
शासकीय याेजनांचा लाभ मिळण्यासाठी जमिनीवर मालकी हक्क असणे आवश्यक आहे. यासाठी आवश्यक असणारे दस्तावेज सात/बारा व नमुना-८ गरजेचे आहे. त्याचा वापर शासकीय व निमशासकीय कामासाठी शेतकऱ्यांना करता येताे. येथील अतिक्रमणधारकांनी वनहक्क प्रस्ताव सादर केले हाेते; परंतु त्यांच्या प्रस्तावात त्रुटी काढून जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नाेटीस पाठवून त्रुटींची पूर्तता करण्यास बजावले आहे. यात त्यांनी अतिक्रमित जागेचा नकाशा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे जमिनीचा जीपीएस यंत्रणेचा नकाशा लवकर द्यावा, अशी मागणी अतिक्रमणधारकांनी उपवनसंरक्षकांकडे केली आहे. निवेदन देताना राकाँचे अहेरी विधानसभा क्षेत्रप्रमुख लक्ष्मण येरावार, संतोष गणपूरवार, माजी उपसरपंच धर्माजी पोरतेट, तिरुपती सडमेक, देवाजी आत्राम, अशोक आत्राम, विनोद ताेरेम, गिरमा आत्राम, सुरेश मडावी, शंकर गावडे, दिलीप गावडे, आनंदराव आत्राम, गंगा गावडे गावकरी उपस्थित होते.
बाॅक्स
३० टक्के लाेकांकडे मालकीची जमीन नाही
झिमेला येथे केवळ ७० टक्के नागरिकांकडे मालकी हक्काची जमीन आहे. अनेकजण वनजमिनीवर अतिक्रमण करून उपजीविका करीत आहेत. जवळपास ३० टक्के नागरिक वनजमिनीवर अतिक्रमण करून शेती कसत आहेत. मालकी हक्काची जमीन मिळावी यासाठी त्यांनी वनहक्क दावे शासनाकडे सादर केले आहेत; परंतु ते मंजूर झाले नाही. दाव्यांमध्ये अनेक त्रुटी काढण्यात आल्या.
180721\img-20210717-wa0008.jpg
झिमेला वाशीकडून वनविभागाला निवेदन सादर....