गडचिरोली : अपुऱ्या दूध पुरवठ्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील सुमारे ६२ दुग्ध सहकारी संस्था बंद पडल्या आहेत. दुग्ध व्यवसायाला चालना देण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत व मार्गदर्शनाची गरज आहे. मात्र, शासनाचे याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात दूध उत्पादनाला बराच वाव असल्याने याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
स्नेहनगरात जंतुनाशक फवारणी करा
गडचिरोली : स्थानिक स्नेहनगरात डासांचा प्रादुर्भाव वाढल्याने येथे फवारणी करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. मागील अनेक दिवसांपासून या वार्डात फवारणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे येथे डासांची उत्पत्ती वाढली आहे. कोरोना व इतर रोगांचा संसर्ग होऊ नये, यासाठी पालिका व आरोग्य प्रशासनाने नाल्यांमध्ये जंतुनाशक फवारणी करावी, अशी मागणी होत आहे.
कमी रेंजमुळे भ्रमणध्वनीधारक त्रस्त
आष्टी : जयरामपूर परिसरातील भ्रमणध्वनी सेवा मागील अनेक दिवसांपासून विस्कळीत होत असल्याने या भागातील विविध कंपनीच्या भ्रमणध्वनी ग्राहकांची डोकेदुखी वाढली आहे. त्यामुळे भ्रमणध्वनी मनोऱ्यांची रेंज वाढवावी, अशी मागणी ग्राहकांनी केली आहे. सातत्याने मागणी करूनही प्रशासनाने दखल घेतली नाही. प्रभावी उपाययाेजना करण्याची मागणी हाेत आहे.
गोगाव नजीकचे नागोबा देवस्थान दुर्लक्षितच
गडचिरोली : येथून पाच किमी अंतरावर असलेल्या गोगावपासून दोन किमी अंतरावरील नागोबा देवस्थान व परिसराच्या विकासाकडे शासन व प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. नागोबा देवस्थानात दरवर्षी रथसप्तमीनिमित्त मोठी जत्रा भरते. हजारो भाविक येथे दर्शनासाठी येतात. मात्र, येथे निवास, पाणी व इतर सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे भाविकांची पंचाईत होते. येथे साेयीसुविधा निर्माण कराव्यात.
रामगड परिसरात फवारणी करा
कुरखेडा : रामगड- पुराडा भागात डासांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. या भागात तत्काळ डास प्रतिबंधक औषधांची फवारणी करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. यंदाच्या पावसाळ्यातही फवारणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे नागरिकांना आरोग्याच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागले. नियमित फवारणीकरिता वरिष्ठांनी लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
शेतकरी विविध योजनांबद्दल अनभिज्ञ
देसाईगंज : कृषी, महसूल व वन विभागाच्या वतीने शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील संबंधित विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी दुर्गम व नक्षलग्रस्त भागातील गावामध्ये पोहोचत नसल्याने या भागातील अनेक शेतकऱ्यांना योजनांची माहिती नाही.