पाच वर्षांचा विकास आराखडा तयार करा

गडचिरोली या नक्षलग्रस्त जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न वाढविण्यासाठी आगामी पाच वर्षांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश राज्याचे वित्त, नियोजन व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

आढावा बैठक : वित्त व नियोजनमंत्र्यांनी दिले जिल्हा प्रशासनाला निर्देशगडचिरोली : गडचिरोली या नक्षलग्रस्त जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न वाढविण्यासाठी आगामी पाच वर्षांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश राज्याचे वित्त, नियोजन व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले आहे. सोमवारी गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आढावा बैठक घेतली. यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष परशुराम कुत्तरमारे, खा. अशोक नेते, आ. देवराव होळी, आ. कृष्णा गजबे, जिल्हाधिकारी रणजितकुमार, मुख्य वनसंरक्षक टी. एस. के. रेड्डी, अप्पर पोलीस अधीक्षक राजकुमार शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी राम जोशी आदी उपस्थित होते. गडचिरोली जिल्ह्यात १ लाख ७५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर धानाचे पीक घेतल्या जाते. रोजगारक्षम कार्यक्रम सर्वच विभागांनी राबवून या जिल्ह्यातील बेरोजगारांना रोजगाराची नवी संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश मुनगंटीवार यांनी प्रशासनाला दिले. गडचिरोली जिल्ह्यात ७६ टक्के जंगल आहे. याशिवाय देवलमरी भागात सिमेंट दगड आहेत. सुरजागड भागात उच्चप्रतीचे लोहखनिज आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन या भागात उद्योगधंदे सुरू होण्यासाठी गडचिरोलीकरीता स्वतंत्र उद्योगनिती निर्माण करण्यावर राज्य सरकार भर देणार असल्याचे मुनगंटीवार यांनी या बैठकीत स्पष्ट केले. नक्षलग्रस्त भागासाठी नवी उद्योगनिती निर्माण करण्याकरिता केंद्र सरकारकडेही पाठपुरावा करण्यात आला असल्याचे त्यांनी या बैठकीत सांगितले. १५२३ गाव सध्या गडचिरोली जिल्ह्यात आहे. चार गावांना मिळून एक ग्रामपंचायत आहे. ९ लाख लोक जिल्ह्यात ग्रामीण भागात वास्तव्याला आहेत. म्हणजे ८९ टक्के लोक खेड्यात राहतात. त्यांची लोकसंख्या लक्षात घेऊन विकास प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण करण्याच्या अनुषंगाने स्वतंत्र ग्रामपंचायतींची संख्या वाढविण्याबाबत माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारला द्यावी, अशी सूचना त्यांनी केली. त्यानंतर राज्य सरकार याबाबत तत्काळ निर्णय घेईल, असे ना. मुनगंटीवार म्हणाले. सध्या वैनगंगा नदीवर चिचडोह बॅरेज या एका प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. या ठिकाणी आणखी पाच प्रकल्प सुरू करण्याची योजना होती. परंतु राज्यपाल महोदयांनी निर्देश दिल्यामुळे सध्या या प्रकल्पाचे काम थांबवावे लागले आहे. जलसंपदा मंत्र्यांकडून राज्यपालांना याबाबत विनंती केली जाणार आहे, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. या आढावा बैठकीत वन, कृषी, सिंचन, बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जिल्हा विकास कामाचे सादरीकरण वित्तमंत्र्यासंमोर केले. (जिल्हा प्रतिनिधी)एफडीसीएमला जमीन देण्यास स्थानिकांचा विरोधचामोर्शी तालुक्यातील घोट परिसरातील जमीन वनविकास महामंडळास देण्याबाबत स्थानिकांनी आपला विरोध वनमंत्र्यांसमोर स्पष्टपणे दर्शविला. जिल्ह्याची आढावा बैठक पार पडल्यानंतर या प्रश्नावर वनमंत्र्यांनी बैठक घेतली. या बैठकीत आ. देवराव होळी यांनीही स्थानिकांच्या बाजुने मत मांडले. बांबूवर आधारित उद्योगांना चालना दिली जाणार आहे. या जिल्ह्यात वनौषधी निर्माण होत असल्यामुळे त्याला ब्रँडींग मिळविण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येईल. तसेच वनकायद्यामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांना पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येणार आहे, असे मुनगंटीवार म्हणाले.३ हजार ५०० रिक्त पद भरणे, मंजूर पाच बंधाऱ्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणे, वडसा-गडचिरोली मार्गासाठी राज्य सरकारच्या वाट्याची रक्कम त्वरित भरणे, शहरातील मामा तलांवाचे सौंदर्यीकरण तसेच घोट विभागातील १४ गावांसाठी उपसा सिंचन योजनेला निधी द्या, अशी मागणी खा. अशोक नेते यांनी केली.