याप्रकरणात सर्वाेच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर शासनाने २१ डिसेंबर २०१९ राेजी आदेश जारी करून जातवैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्या पदावर वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला. आता त्यांना ११ महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. केवळ जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यभरात हा प्रश्न गेल्या काही वर्षांपासून गाजत आहे. अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागांवर अन्य प्रवर्गातील उमेदवारांनी नाेकऱ्या बळकावल्याचा प्रश्न आदिवासी संघटनांनी न्यायालयात उपस्थित केला. सर्वाेच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ राेजी या प्रकरणात निकाल देऊन राज्य शासनाने राज्य शासनाच्या जागा रिक्त करण्याचे व त्या ठिकाणी खऱ्या आदिवासींची तातडीने पदभरती करण्याचे आदेश दिले हाेते. मात्र राज्य शासनाने ही पदे रिक्त करण्याऐवजी जात पडताळणी प्रमाणपत्र नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना ११ महिन्यासाठी अधिसंख्य पदावर वर्ग केले. तर दुसरीकडे आदिवासींची पदभरती थंडबस्त्यात ठेवली. एकूणच राज्य शासनाच्या उदासीन धाेरणामुळे खऱ्या आदिवासींची पदभरती लांबणीवर पडल्याचे बाेलले जात आहे. गडचिराेली जिल्ह्यातही आदिवासींच्या राखीव पदांच्या भरतीचा मुद्दा काही वर्षांपूर्वी उघडकीस आला हाेता.
बाॅक्स...
काेर्टाकडून स्थगनादेश
२१ डिसेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार अनुसूचित जमातीच्या आरक्षित जागेवर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांची जात पडताळणी करण्यात आली. १६ शिक्षकांचे जाती दावे अवैध ठरले. त्यानंतर ही पदे अधिसंख्य करण्यात आली. शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने स्थगनादेश दिला आहे.
बाॅक्स...
शिक्षक संघटनांमध्ये वेगवेगळ्या भूमिका
बाेगस जात प्रमाणपत्रधारकांवर कारवाई झाली पाहिजे. खऱ्या उमेदवारांवर अन्याय हाेऊ नये. त्यांची भरती करावी. मात्र ज्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरले आहे, त्यांना कंत्राटी तत्त्वावर का हाेईना नाेकरीत ठेवावे, अशी संघटनेची भूमिका आहे.