निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, दिल्लीच्या सीमेवर मागील चार महिन्यांपासून सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाची शासकीय स्तरावरुन अद्यापही दखल घेण्यात आली नसल्याने या प्रती जनमानसात आक्रोश आहे. त्यातच पेट्रोल, डिझेल व गॅसचे दर प्रचंड वाढवण्यात आल्याने यासोबतच जीवनावश्यक वस्तूचेही भाव तडकले आहेत. यामुळे देशातील जनता दारिद्र्याकडे वळू लागली. देशातील नागरिकांची, शेतकऱ्यांची पर्वा न करता मनमर्जीने दरवाढ व तीन काळे कृषी कायदे करणाऱ्या सरकार विरोधात आंदोलन करणे भाग पडू लागले आहे.केंद्र शासनाने निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गरिबांच्या कल्याणासाठी उज्ज्वला गॅस योजना अंमलात आणली.गरीब,मध्यम व शेतकरी वर्गाला अल्प दरात गॅस वितरीत केले होते. परंतु वर्तमान स्थितीत पेट्रोल, डिझेल व गॅसच्या किमती पाहता शासन गरिबांचे कोणते कल्याण करीत आहे, हे न समजण्यापलीकडचे आहे. केंद्र शासनाने शेतकरी विरोधी पारित केलेले तीन काळे कायदे तत्काळ रद्द करुन देशातील जनतेचे रक्षण करणेस्तव उचित उपाययोजना करण्याकरीता केंद्र शासनाला निर्देशित करण्यात यावे, अशी मागणी देसाईगंज उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना निवेदनातून केली आहे.
निवेदन उपविभागीय अधिकारी विशाल मेश्राम यांनी स्वीकारले. यावेळी देसाईगंज तालुका काँग्रेसचे अध्यक्ष परसराम टिकले, उपाध्यक्ष नितीन राऊत, युवक काँग्रेस शहर अध्यक्ष पिंकू बावणे, विलास ढोरे, अरुण कुंभलवार, विलास भागडकर, रमेश मेश्राम, राजेश गायकवाड, दादाजी वालदे, जगदीश शेंद्रे ,रामदास सहारे आदी तालुका काँग्रेस कमिटीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.