राज्यातील नक्षलग्रस्त, आदिवासी जिल्ह्यांसाठी विशेष कृती कार्यक्रमांतर्गत ६ ऑगस्ट २००२ च्या शासन निर्णयानुसार काही लाभ प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये या क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ दिला जातो. परंतु १२ व २४ वर्षांची सेवा झालेल्या शिक्षकांना चटाेपाध्याय वेतनश्रेणी लागू केली जाते. शिक्षकाला चटाेपाध्याय किंवा एकस्तर या दाेन पैकी एकाच याेजनेचा लाभ घेता येतो. चटाेपाध्याय लागू हाेताच संबंधित शिक्षकाला एकस्तरचा लाभ मिळणे बंद हाेते. त्यामुळे वेतन आठ ते दहा हजार रूपयांनी कमी हाेते. परिणामी अनेक शिक्षक चटाेपाध्याय वेतनश्रेणीचे अर्ज भरून देण्यास तयार नाहीत. असे असतानाही त्यांच्यावर चटाेपाध्याय वेतनश्रेणीची सक्ती केली जात आहे. काही तालुक्यात चटोपाध्याय वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव न दिल्यास शिक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस व वेतन कपात, वेतनवाढ बंद, शिस्तभंगाची कारवाई अशा प्रकारच्या कारवाया केल्या जात आहेत. अशा परिस्थितीत ज्या शिक्षकांना चटोपाध्याय वेतनश्रेणीचा लाभ नको अशा शिक्षकांकडूनसुद्धा जबरदस्तीने प्रस्ताव मागणे हा शिक्षकांवरील अन्याय आहे. असा शिक्षकांमध्ये सूर आहे.
काेट
१२ व २४ वर्षांची सेवा झाल्यानंतर चटाेपाध्याय वेतनश्रेणी लागू करण्याचा शासनाचा निर्णय आहे. त्याची अंमलबजावणी राज्यभरात केली जाते. तीच अंमलबजावणी जिल्ह्यात केली जात आहे. काही शिक्षक चटाेपाध्यायचे अर्ज भरून देत आहेत. तर काही शिक्षक वेतन कमी हाेत असल्याने चटाेपाध्यायचे अर्ज भरून देण्यास तयार नाही.
हेमलता परसा, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, गडचिराेली